कुछ जन सुविधा केंद्रों पर ही वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन, जागरूकता के अभाव से नहीं आ रहे हैं ग्रामीण

कानपुर, जेएनएन। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधा केंद्रों पर वैक्सीन लगाने के लिए स्लाट की बुङ्क्षकग कराने के कार्य को निश्शुल्क कर दिया गया है, लेकिन बहुत कम ग्रामीण केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे हैं। इसकी वजह है गांवों में जानकारी का अभाव और प्रशासन द्वारा जागरूकता के लिए प्रयास न किया जाना है। हालांकि, अब शायद इसकी जरूरत न पड़े, क्योंकि अगले हफ्ते से घर-घर पंजीकरण का कार्य शुरू होने जा रहा है। दैनिक जागरण की पड़ताल में किसी केंद्र मिले जहां एक भी ग्रामीण रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं पहुंचा।

बिधनू कस्बे के दो जन सुविधा केंद्रों के संचालकों ने कहा कि उनके यहां अभी तक एक भी ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने नहीं आया। रमईपुर स्थित केंद्र के संचालक ने भी अब तक किसी के न आने की बात कही। बिल्हौर के रहमतपुर में जनसुविधा केंद्र के संचालक गौरव से पंजीकरण की बात की गई तो उन्होंने कोई शुल्क तो नहीं मांगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, क्योंकि पोर्टल नहीं खुल रहा था। गौरव ने बताया कोई पंजीकरण कराने नहीं आता है। लोकवाणी जन सेवा केंद्र बिल्हौर देहात के संचालक जीतेंद्र कुमार ने बताया कि अभी तक केवल दो पंजीकरण किए हैं इसमें एक उनका खुद का और दूसरा भाई का।

पतारा कस्बे मे कृष्णा जनसेवा केंद्र के संचालक सर्वेंद्र शुक्ला ने बताया की गुरुवार को मात्र 18-44 उम्र के छह युवकों व 45 से ज्यादा उम्र के दो लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए है। सर्वेश ने बताया कि निश्शुल्क पंजीकरण हो रहा है, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं, उसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। प्रदीप जनसेवा केंद्र के संचालक विकास ने बताया की गुरुवार को 18-44 की उम्र के चार लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। उमरी गाव निवासी जनसेवा केंद्र संचालक अंकुर प्रजापति, भीतरगांव जनसेवा केंद्र संचालक विजय कुमार, भीतरगांव क्षेत्र के बेहटा बुजुर्ग जनसेवा केंद्र संचालक धीरेंद्र कुशवाहा ने भी बताया कि एक तो लोग ही कम आ रहे हैं। इसके साथ ही स्लॉट बुक होने में भी समस्या आ रही है।

इनका ये है कहना

• गांवों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रधानों व निगरानी समितियों के सदस्यों को भी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जनसुविधा केंद्र पर निश्शुल्क पंजीकरण करा लें।

                                                                                                        - कमल किशोर, डीपीआरओ