कानपुर : रोक के बावजूद हो रही थी सड़क खोदाई, नगर निगम मुख्य अभियंता ने पकड़ा, जांच के आदेश
अभियंता केबल डालने वाले ठेकेदार के साथ मिलकर रोड कटिंग के नाम पर खेल खेल रहे है। बिना रोड कटिंग के सड़़कें खोदी जा रही है। मामला पकड़ में आने पर गुपचुप ढंग से कंपनी को रोड कटिंग दे दी जाती है।
कानपुर, जागरण संवाददाता। चुनाव को देखते हुए केबल व पाइप डालने के लिए रोक लगा दी गई है। पहले से स्वीकृति के आधार पर हो रही खोदाई को भी रोकने के आदेश नगर निगम मुख्य अभियंता ने सभी अधिशासी अभियंताओं को दिए है। इसके बाद भी जोनों में खोदाई हो रही है।खुद मुख्य अभियंता ने जोन दो में हो रही खोदाई को पकडा। इस मामले में जोन दो के अधिशासी अभियंता से जवाब तलब किया है। साथ ही कार्य रोकने के आदेश दिए है।
अभियंता केबल डालने वाले ठेकेदार के साथ मिलकर रोड कटिंग के नाम पर खेल खेल रहे है। बिना रोड कटिंग के सड़़कें खोदी जा रही है। मामला पकड़ में आने पर गुपचुप ढंग से कंपनी को रोड कटिंग दे दी जाती है। सबसे ज्यादा खेल जोन दो और छह में हो रहा है। खुद पार्षद अंजू मिश्रा व महेंद्र पांडेय ने कल्याणपुर और विष्णुपुरी में बिना रोड कटिंग के पाइप डालने का मामला पकड़ा था काम रुकवा दिया था। लाखों रुपये का खेल हो रहा है। इसी का नतीजा है कि बनी सड़कों को खोद दिया जाता है।बाद में नगर निगम अपने पैसे से सड़क का निर्माण कराता है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव तक केबल व गैस पाइप डालने के सभी कार्य रोक दिए गए है। केवल जरूरी मामलों में खोदाई होगी। शहर की जलापूर्ति और सीवर समस्या के दौरान ही सड़क खोदी जाएगी। इसके अलावा रोड कटिंग की स्वीकृति के बाद भी काम नहीं होगा।
इस मामले में मुख्य अभियंता एके सिंह ने जोन दो के अधिशासी अभियंता वीके सोनी को पत्र भेजकर कहा है कि जोन दो में सीयूजीएल द्वारा रोड कटिंग का कार्य किया जा रहा है परन्तु इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की। इस कृत्य से ऐसा परिलक्षित होता है कि उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करने में आप द्वारा कोई रूचि नहीं ली जाती है और न ही जोन क्षेत्र निरीक्षण किया जाता है. केवल अनावश्यक कार्यों में समय दिया जाता है, जो आदेशों की अवहेलना एवं घोर लापरवाही का घोतक है।इस बाबत तीन दिन में स्पष्टीकरण दे।साथ ही कंपनी पर क्या कार्रवाई की गई यह भी बताया जाए।
टीम लगाकर कराई जाएगी जांच
मुख्य अभियंता ने बताया कि बिना रोड कटिंग के खोदी गई सड़कों की जांच टीम लगाकर किया जाएगा। सड़क खोदने वाली कंपनियों से पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा और दोषी अभियंताओं पर भी कार्रवाई की जाएगी।