KESCO ने दी राहत, 30 जून तक जमा कर दिया बिजली का बिल तो नहीं देना पड़ेगा जुलाई का फिक्स चार्ज
केस्को एमडी ने व्यापार बंधु व उद्योग बंधु की बैठक में वाणिज्यिक व औद्योगिक बिलों में दी राहत कहा खत्म होंगी बिलों में गड़बडिय़ां।
कानपुर, जेएनएन। वाणिज्यिक व औद्योगिक बिलों को 30 जून तक जमा कर दिया जाएगा तो जुलाई में एक माह के फिक्स चार्ज को माफ कर दिया जाएगा। यह घोषणा गुरुवार को केस्को मुख्यालय में प्रबंध निदेशक अजय माथुर ने व्यापार बंधु व उद्योग बंधु की बैठक में की। दोनों ही बैठकों में बिलों की गड़बडिय़ों का मुद्दा उठा। साथ ही किस्तों में धन जमा करने और पूरे लॉकडाउन का सरचार्ज माफ करने की मांग की गई। केस्को प्रबंध निदेशक ने कहा कि बिलों की गड़बडिय़ां खत्म की जाएंगी। उन्होंने बताया कि केस्को मीटर रीडर नेम प्लेट लगाकर आएगा।
बिल जमा करने की बढ़ाई जाए तारीख
व्यापार बंधु की बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि पिछले महीने के वाणिज्यिक व औद्योगिक बिलों के जमा करने की तारीख बढ़ाई जाए। लॉकडाउन के बाद ढाई महीने के बिलों को दो की जगह तीन महीने में जमा करवाया जाए। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के मंडलाध्यक्ष विजय पंडित ने कहा कि फिक्स चार्ज में छूट के महीने बढ़ाए जाए। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीकम चंद सेठिया ने गड़बड़ बिलों को ठीक कराने की मांग की। ङ्क्षटबर व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री सरदार गुरुङ्क्षजदर ङ्क्षसह ने कहा कि रतनलाल नगर में तार जर्जर हैं। कोई बिङ्क्षलग करने नहीं आ रहा है। नीरज दीक्षित, शेष नारायण त्रिवेदी, महेश मेघानी व प्रेमपाल यादव रहे।
एक ही दिन शुरू हो उद्योगों के बिल की रीडिंग
वहीं, उद्योग बंधु की बैठक में फीटा महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा कि 30 जून में सिर्फ पांच दिन बचे हैं। ऐसे में सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक सभी डिवीजन खोले जाएं। सबस्टेशनों पर बिलों में संशोधन कराकर सही बिल जमा कराए जाएं। उद्यमियों ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में आए बिलों में पॉवर फैक्टर गलत है, इसमें कई गुना ज्यादा डिमांड हो गई है। लॉकडाउन में उद्योग चले नहीं, बिल गलत बने हैं। उद्योगों की रीङ्क्षडग हर माह एक दिन शुरू हो और एक ही दिन खत्म हो। इसके साथ फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में सड़क के बीच लगे बिजली के खंभे हटाने की मांग की गई। उद्यमियों ने बारादेवी डिवीजन में मीटर कटने के बाद भी एक लाख रुपये का बिल भेजने की शिकायत की। प्रबंध निदेशक ने कहा कि जून तक का बिल जमा कर दें ताकि जुलाई में फिक्स्ड व डिमांड चार्ज में छूट मिल सके। बैठक में फीटा के संयोजक शिव कुमार गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल, संजीव शर्मा, मनोज बंका, सुनील गुप्ता रहे।