इटावा में चिह्नित 53 में 10 गांव ही सुपोषण श्रेणी में आए, एडीएम ने जताया असंतोष

कानपुर, जेएनएन। राज्य पोषण मिशन में सुपोषण के लिए जनपद के 53 गांव चिह्नित किए गए थे, जिनमें से माह नवंबर 2020 तक 10 गांव सुपोषण की श्रेणी में आ सके हैं, 43 गांव अभी अवशेष हैं। इस पर एडीएम जय प्रकाश ने असंतोष व्यक्त करते इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं।

ऑडीटोरियम सभागार में आयोजित राज्य पोषण मिशन/डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेन्स प्लान कमेटी/ जिला शिकायत निवारण समिति के कार्यों के क्रियान्वयन, निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक में एडीएम ने पोषण पुनर्वास केंद्र में अतिकुपोषित बच्चों को भर्ती के लिए लाने से पूर्व संबंधित सीएचसी/पीएचसी पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराए जाने, गोद लिए गांवों का निरीक्षण कर किए जाने, अति कुपोषित बच्चों के परिवारों के राशन कार्ड, शौचालय व जॉब कार्ड बनवाए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने समीक्षा के दौरान पाया कि 7122 परिवारों के जॉब कार्ड बनाए जाने हैं, जिसमें से अभी तक 1140 कुपोषित बच्चों के परिवारों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इस पर उन्होंने सभी लक्षित बच्चों के परिवारों के जॉब कार्ड बनवाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ अभी 223 परिवारों के शौचालय शेष हैं। माह नवंबर तक 796 बच्चे लाल श्रेणी के हैं। इस पर उन्होंने लाल श्रेणी के बच्चों को पीली श्रेणी में लाने के लिए उनको पोषाहार उपलब्ध कराए जाने तथा उनका समय समय स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एनआरसी में कोई भी बेड खाली न रहे, इसके लिए बच्चों को एनआरसी में लाने के लिए रोस्टर बनाया जाए, साथ ही अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों के राशन कार्ड, शौचालय, जॉब कार्ड बनवाए जाएं।

बैठक में डीडीओ दीन दयाल, पीडी डीआरडीए उमाकांत त्रिपाठी, सीएमओ डा. एनएस तोमर, डीआइओएस राजू राणा, उपायुक्त मनरेगा शौकत अली, समस्त उप जिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संचालन प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश चंद्र यादव ने किया।