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केवाईसी अपडेट न करने वाली 400 कंपनियों पर एफआइआर की तैयारी कर रहा ईपीएफओ

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की समीक्षा में सामने आया कि पंद्रह जनपदों की साढ़े चार हजार कंपनियों में चार सौ कंपनियों ने केवाईसी अपडेट करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है।

By AbhishekEdited By: Published: Sun, 07 Oct 2018 08:44 PM (IST)Updated: Mon, 08 Oct 2018 08:44 AM (IST)
केवाईसी अपडेट न करने वाली 400 कंपनियों पर एफआइआर की तैयारी कर रहा ईपीएफओ
केवाईसी अपडेट न करने वाली 400 कंपनियों पर एफआइआर की तैयारी कर रहा ईपीएफओ

कानपुर (जागरण संवाददाता)। केवाईसी (नो योर कस्टमर) को अपडेट न करने वाली 400 कंपनियों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एफआइआर कराने जा रहा है। अवकाश के दिन ईपीएफओ खोला गया और पूरे मामले की समीक्षा की गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी सदस्यों के केवाईसी डाटा को आधार व मोबाइल से लिंक करने के लिए अभियान चलाया है।

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ईपीएफओ ने सभी नियोक्ताओं को दो अक्टूबर तक केवाईसी डाटा पूरा करने का समय दिया था। पिछले दिनों इस मामले में 13 कंपनियों के खिलाफ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीवीबी सिंह ने प्रवर्तन अधिकारी विनीत मिश्रा, वंदना पांडेय, अमित श्रीवास्तव, संजय निगम, केएन त्रिपाठी, केके श्रीवास्तव और बीआर पटेल के साथ कानपुर की समीक्षा की। सामने आया कि कानपुर क्षेत्र के पंद्रह जनपदों की साढ़े चार हजार कंपनियों में चार सौ कंपनियों ने केवाईसी अपडेट करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इन कंपनियों के खिलाफ अब एफआइआर की तैयारी हो रही है।

कानपुर नगर की आधी कंपनियां

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कानपुर परिक्षेत्र में कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, महोबा, ललितपुर, औरैया, हमीरपुर व चित्रकूट जनपद आते हैं। 400 कंपनियों में लगभग आधी कंपनियां कानपुर नगर क्षेत्र की हैं। ईपीएफओ अधिकारियों ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, जिसमें कुछ नियोक्ताओं ने बेवजह दबाव बनाकर परेशान करने का आरोप लगाया था। अधिकारियों के मुताबिक विभाग ने अभी जून से अगस्त के आंकड़ों के आधार पर केवाईसी अपडेट करने को कहा है।


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