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कानपुर में शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण की शिकायत, बैंक से लोन लेने की भी शंका

शत्रु संपत्ति संरक्षण व संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एडीएम को प्रार्थनापत्र देकर शिकायत की है। इसमें आरोपितों पर रजिस्ट्री के आधार पर बैंक से लोन लेने का भी आरोप लगाया गया है। मुख्य द्वार के हिस्से को क्षति पहुंचाई और कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Tue, 16 Feb 2021 11:55 AM (IST)Updated: Tue, 16 Feb 2021 11:55 AM (IST)
कानपुर में शत्रु संपत्ति पर अवैध निर्माण की शिकायत, बैंक से लोन लेने की भी शंका
शत्रु संपत्ति की रजिस्ट्री पर जांच शुरू हुई है।

कानपुर, जेएनएन। शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त के मामले में सोमवार को शत्रु संपत्ति संरक्षण व संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को प्रार्थना पत्र देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने हीरामन का पुरवा स्थित बशीर स्टेट पर कब्जा व अवैध निर्माण होने का भी आरोप लगाया। एडीएम ने एसीएम चार से रिपोर्ट मांगी है।

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कंघी मोहाल स्थित शत्रु संपत्ति समेत कुल 13 संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों चमनगंज निवासी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मो. अहमद जमाल ने बजरिया थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। शत्रु संपत्ति संरक्षण समिति ने हीरामन का पुरवा स्थित बशीर स्टेट के भी शत्रु संपत्ति होने की जानकारी देते हुए बताया कि इस स्थान के मुख्य द्वार के बाहरी हिस्से को क्षति पहुंचाई जा रही है और कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

समिति की संयोजिका कैसर जहां व सचिव अदीबुल कद्र ने कहा कि यह संपत्ति पाकिस्तानी नागरिक शाहिद हलीम की है। आरोपितों ने फर्जी हिबानामा बनवाकर रजिस्ट्री कराई और बैंक से भी लोन लेकर धोखाधड़ी की है। इसलिए कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।वहीं डॉ. जमाल ने कहा कि उनकी ओर से लिखाए गए मुकदमे में मामूली धाराएं लगाई गई हैं। इसी वजह से आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं।

रजिस्ट्री में शामिल गवाहों की भी तलाश

कंघीमोहाल की शत्रु संपत्ति मामले में पुलिस रजिस्ट्री में सामने आए गवाहों की भी तलाश कर रही है। बजरिया थानाप्रभारी राममूर्ति यादव ने बताया कि रजिस्ट्री में जिन लोगों के नाम हैं, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। वहीं संपत्ति की पूर्व में रजिस्ट्री होने के बाद शत्रु संपत्ति संबंधी अधिसूचना जारी होने के कारण विधिक राय भी ली जा रही है। 


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