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कानपुर देहात में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने कहा, कृषि कानून से बदल जाएगी किसान की जिंदगी

पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है और विपक्षी पार्टी सुनियोजित तरीके से किसानों को भ्रम में डालकर हंगामा करा रहे। वर्ष 2004 में अटल बाजपेयी सरकार थी तब राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी

By Akash DwivediEdited By: Published: Sun, 13 Dec 2020 05:41 PM (IST)Updated: Sun, 13 Dec 2020 05:41 PM (IST)
कानपुर देहात में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने कहा, कृषि कानून से बदल जाएगी किसान की जिंदगी
अकबरपुर डिग्री कॉलेज में किसान पंचायत में किसानों की शंकाओं का समाधान किया

कानपुर, जेएनएन। कांग्रेस सरकार में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। अब भाजपा सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाह रही तो विपक्षी दल उन्हें बरगला रहे हैं। कृषि कानूनों से देश में किसान कहीं भी अपनी फसल की बिक्री करके मुनाफा कमा जिंदगी बदल सकते हैं। ये बातें पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री व भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने यहां कहीं। 

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अकबरपुर डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित किसान पंचायत में किसानों की शंकाओं का समाधान करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब व किसान के लिए समर्पित है। विपक्षी पार्टियां सुनियोजित तरीके से किसानों को भ्रम में डालकर हंगामा करा रही हैं। वर्ष 2004 में अटल सरकार थी, तब राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना हुई थी। 2006 में किसानों के उत्थान के लिए आर्थिक सुझाव दिए गए थे। मोदी सरकार आते ही कृषि सुधार के लिए वर्ष भर में 75 हजार करोड़ रुपये खजाने से निकालकर किसानों की जेब में डाले गए। कांग्रेस सरकार 2009 व 2010 में थी, तब कृषि मंत्रालय का बजट 12 हजार करोड़ का होता था, लेकिन मोदी सरकार में कृषि बजट एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये का है। कांग्रेस जब सत्ता में थी, तब 1962 में चीन ने आक्रमण किया था। उस समय हमारी सीमा पर सड़कें नहीं थीं। उसके बाद भी 2014 के पहले तक 100 किलोमीटर तक सड़कें नहीं थीं। मोदी सरकार ने कोरोना काल में 10 हजार मजदूर लगा करके चीन सीमा पर सड़कों का जाल बिछाया।

उन्होंने कहा कि किसानों को संगठित करने व तकनीक देने के लिए देश भर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए 6,850 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इससे किसानों का तेजी से विकास होगा। बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। अब वह किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान खेती के लिए प्राइवेट प्लेयर्स या एजेंसियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। निजी एजेंसियों को किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने किसानों के कृषि कानून संबंधी सवालों के जवाब भी दिए। पूर्व मंत्री अजीत पाल, सांसद भानुप्रताप वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष अविनाश सिंह चौहान, विधायक प्रतिभा शुक्ला, विनोद कटियार, निर्मला संखवार, पूनम शंखवार, राहुल अग्निहोत्री, राजेंद्र सिंह चौहान, डॉ. सतीश शुक्ला, श्याम मोहन दुबे, मलखान ङ्क्षसह चौहान, बबलू शुक्ला व विकास मिश्रा मौजूद रहे।  


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