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रिग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 2600 करोड़ रुपये

2609.06 करोड़ रुपये से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 28 Mar 2021 02:09 AM (IST)Updated: Sun, 28 Mar 2021 02:09 AM (IST)
रिग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 2600 करोड़ रुपये
रिग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 2600 करोड़ रुपये

जागरण संवाददाता, कानपुर : आउटर रिग रोड के अलाइनमेंट का मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर ने निरीक्षण किया। उन्होंने एनएचएआइ के परियोजना निदेशक से कहा कि वे प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए पैरवी करें। अलाइनमेंट को उन्होंने उपयुक्त माना। 2609.06 करोड़ रुपये से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

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परियोजना निदेशक पंकज मिश्र ने प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण उनके समक्ष किया। बताया कि पहले 105.879 किमी का रिग रोड प्रस्तावित था, लेकिन अब इसके अलाइनमेंट को घटाकर 93 किमी किया गया है। लंबाई कम होने से भूमि अधिग्रहण की लागत भी कम हो जाएगी। इसे कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस से भी जोड़ा जाएगा। उच्च स्तरीय समग्र विकास समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव ने रिग रोड को चकेरी एयरपोर्ट से भी जोड़ने के लिए एक नए मार्ग का सर्वे करने का सुझाव दिया। कहा कि जहां से रिग रोड गुजरनी है वहां से चकेरी एयरपोर्ट की दूरी 3.1 किमी की है। अत: स्थानीय विभागीय वित्त पोषण से एयरपोर्ट मार्ग को रिग रोड से कनेक्ट किया जाए। मंडलायुक्त ने केडीए, पीडब्ल्यूडी के साथ सर्वे कर एक हफ्ते में एस्टीमेट देने के लिए कहा। मंडलायुक्त को बताया गया कि रिग रोड मंधना से सचेंडी पहुंचेगी। सचेंडी से हमीरपुर रोड पर रमईपुर होते प्रयागराज मार्ग पर चकेरी और रूमा के बीच से होते हुए लखनऊ हाईवे पर आटा के पास से गुजरेगी और फिर मंधना से जुड़ जाएगी।

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560 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा

2573.31 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च होगा

5182.37 करोड़ अब लागत होगी। पहले 6080 करोड़ थी

13 किमी घटी लंबाई, 897.63 करोड़ रुपये कम हुई लागत

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अब 15 अप्रैल तक भर सकते पीएम आवास योजना में डिमांड फॉर्म

जासं, कानपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शताब्दी नगर और जवाहरपुरम योजना में फ्लैट के लिए डिमांड फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा कर अब 15 अप्रैल कर दी गई है। अभी तक पांच हजार लोगों ने आवेदन भरे हैं। केडीए ने पीएम आवास योजना के तहत शताब्दी नगर में 4800 और जवाहरपुरम योजना में 3071 फ्लैट निकाले हैं। इनके लिए 26 मार्च तक डिमांड सर्वे के लिए फॉर्म भरना था, लेकिन अभी तमाम लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इसको लेकर केडीए ने तिथि बढ़ा दी है।

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3.1 किमी लंबा होगा सरसैया घाट एलीवेटेड पुल

कानपुर: सरसैया घाट पर प्रस्तावित पुल की डिजाइन और प्रोजेक्ट की प्राथमिक रिपोर्ट सेतु निगम की ओर से मंडलायुक्त को सौंप दी गई है। अब अगले हफ्ते होने वाली उच्च स्तरीय समग्र विकास समिति की बैठक में इस प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी और फिर उसे शासन और उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भेजा जाएगा। यह पुल 3.1 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये आएगी। पुल पूर्ण रूप से एलीवेटेड होगा। गंगा के डूब क्षेत्र की तरफ एप्रोच रोड नहीं बनेगी। इसे सीधे ट्रांसगंगा सिटी के पास बैराज- शुक्लागंज मार्ग से जोड़ दिया जाएगा।

सरसैया घाट पुल की लागत ट्रांसगंगा सिटी के भूखंडों की दर में जुड़ी हुई है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की है और शारदीय नवरात्र में पुल का शिलान्यास करने का लक्ष्य औद्योगिक विकास मंत्री की ओर से रखा गया है। पिछले दिनों मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर के आदेश पर सेतु निर्माण निगम के महाप्रबंधक राकेश सिंह ने उन्हें प्राथमिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुल पूरी तरह से एलीवेटेड होगा। इसकी लंबाई 3.1 किलोमीटर होगी। गंगा डूब क्षेत्र में एप्रोच रोड नहीं बनेगी। इसे पिलर पर ही ले जाकर सिटी के पास उतार दिया जाएगा। पुल सरसैया घाट के पास बनेगा और चौराहे पर आकर उतर जाएगा। साथ ही महाप्रबंधक ने एक और प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पुल को मेघदूत तिराहे से मर्चेंट चेंबर के आगे मिलन गेस्ट हाउस तक एक एलीवेटेड रोड बनाकर जोड़ दिया जाए। इससे वीआइपी रोड पर भी जाम खत्म हो जाएगा। वीआइपी रोड पर प्रस्तावित एलीवेटेड रोड फोर लेन होगी और इसकी लागत करीब 1.20 अरब रुपये आएगी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कचहरी के पास लगने वाले जाम का जिक्र किया है। कहा है कि यहां सामान्य दिनों में भी जाम रहता है और जब सरसैया घाट पुल से वाहन सीधे घाट पर आएंगे तो और जाम लगेगा।

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आज शाम से कई मार्गो पर बदला रहेगा यातायात

जासं, कानपुर : शब-ए-बरात के चलते एसपी ट्रैफिक ने रविवार को शहर के कई मार्गो पर डायवर्जन की व्यवस्था की है। एसपी ट्रैफिक बसंत लाल ने बताया कि भारी व हल्के वाहनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। डायवर्जन रविवार शाम छह बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा।

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यह है डायवर्जन व्यवस्था

- चौबेपुर से आने वाले भारी वाहन नौ नंबर क्रासिग से दादा नगर और यहां से बाईपास होकर निकलेंगे।

-कोई भी भारी वाहन यशोदा नगर से टीपी नगर या शहरी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

- कोई भी पासधारक वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा। इनका संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

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यहां से गुजरेंगे हल्के वाहन

- लाल इमली से बजरिया को जाने वाले वाहन लाल इमली चौराहे से मर्चेंट चेंबर होकर वीआइपी रोड से जाएंगे।

- कर्नलगंज तिराहे से आने वाले वाहनों को शनिदेव मंदिर से मुड़कर वीआइपी रोड जाना पड़ेगा।

- बजरिया तिराहे से ईदगाह की ओर जाने वाले वाहन ईदगाह के बजाय चमनगंज होकर जाएंगे।

- ईदगाह चौराहे से कब्रिस्तान की ओर जाने वाला यातायात ब्रह्मानगर चौराहे की ओर मोड़ा जाएगा।

- स्लाटर हाउस से कर्नलगंज चौराहे को जाने वाले वाहन चुन्नीगंज चौकी के सामने से यतीमखाना रोड पर जाएंगे।

- लखनऊ से आने वाले छोटे वाहन जाजमऊ फ्लाईओवर से रामादेवी कट होकर गंतव्य को जाएंगे।

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ऊर्जामंत्री ने ओटीएस की जांची प्रगति

जागरण संवाददाता, कानपुर: ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिग कर केस्को सहित सभी डिस्काम की एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजना के तहत बिल संशोधन की कार्यवाही में ढिलाई पर नाराजगी जताई। कहा कि ओटीएस की प्रगति से अधिकारियों की कार्य दक्षता तय होगी।

उर्जा मंत्री ने कहा कि ओटीएस योजना समाप्त होने वाली है, अभी तक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की प्रगति 20.39 फीसद, मध्यांचल की प्रगति 17.25 फीसद, पश्चिमांचल की प्रगति 35.29 फीसद, पूर्वांचल 15.75 फीसद व केस्को की प्रगति 57.40 फीसद रही है। उन्होंने सभी डिस्काम के एमडी को शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन को सभी डिस्काम की प्रगति की समीक्षा व जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीपीसीएल एमडी को निर्देश दिए कि प्रतिदिन डिस्काम का एनर्जी ऑडिट करें। मुख्यालय पर लंबे समय से टिके अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति के तहत कार्यवाही करें। होली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अधिकारी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें।

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ऊर्जामंत्री ने ओटीएस की जांची प्रगति

जागरण संवाददाता, कानपुर: ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिग कर केस्को सहित सभी डिस्काम की एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजना के तहत बिल संशोधन की कार्यवाही में ढिलाई पर नाराजगी जताई। कहा कि ओटीएस की प्रगति से अधिकारियों की कार्य दक्षता तय होगी।

उर्जा मंत्री ने कहा कि ओटीएस योजना समाप्त होने वाली है, अभी तक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की प्रगति 20.39 फीसद, मध्यांचल की प्रगति 17.25 फीसद, पश्चिमांचल की प्रगति 35.29 फीसद, पूर्वांचल 15.75 फीसद व केस्को की प्रगति 57.40 फीसद रही है। उन्होंने सभी डिस्काम के एमडी को शत प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन को सभी डिस्काम की प्रगति की समीक्षा व जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपीपीसीएल एमडी को निर्देश दिए कि प्रतिदिन डिस्काम का एनर्जी ऑडिट करें। मुख्यालय पर लंबे समय से टिके अधिकारियों के संबंध में स्थानांतरण नीति के तहत कार्यवाही करें। होली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अधिकारी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें।


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