कानपुर जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में 1.38 अरब रुपये के बजट को मिली मंजूरी
सासद देवेंद्र सिंह भोले ने नहरों में पानी छोड़ने की माग उठाई । -
जागरण संवाददाता, कानपुर : जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने पानी, बिजली और सड़क की समस्या का मुद्दा उठाया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अफसरों को इन समस्याओं का समाधान तेजी से कराने का आदेश दिया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के 90.45 करोड़ के पुनरीक्षित बजट और वित्तीय वर्ष 2021-22 के 47.22 लाख रुपये के मूल बजट को मंजूर किया गया। इस तरह विकास कार्य, कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 1.38 करोड़ का बजट पास हुआ। कर निर्धारण सूची और जिला योजना की कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
सासद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि नहरों में पानी नहीं है। जब तक टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा, किसान अपनी फसल की सिंचाई कैसे करेगा। अध्यक्ष पुष्पा कटियार ने कहा कि हर हाल में टेल तक पानी पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से तेजी से किया जाए। मार्च तक हर हाल में सड़कें बन जाएं। विधायक भगवती सागर ने कहा कि नानामऊ घाट पर शेड की व्यवस्था की जाए। विधायक उपेंद्र पासवान ने गावों में पानी की टंकियों से जलापूíत और शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक बिजली की आपूíत सुनिश्चित करने की माग उठाई। जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, गावों में पंचायत भवनों का उपयोग ठेकेदारों को करने से रोका जाए। राज नारायण कुरील ने कहा, गावों में किसानों की जगह बिचौलियों का धान खरीदा जा रहा है। अध्यक्ष पुष्पा कटियार ने कहा कि इसकी जाच कराई जाए। यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता के न आने पर बैठक में निंदा प्रस्ताव पास किया गया। जिला पंचायत सदस्य आशा देवी, मीना देवी, शशि चंदेल, अश्वनी कुमार, राजेश पाल, डीडीओ जीपी गौतम, पीडी डीआरडीए केके पाडेय, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ज्ञानधन सिंह उपस्थित रहे।
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बालू खनन में गड़बड़ी की जाच हो
सासद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि लोधवाखेड़ा और कटरी सुनौढ़ा में बालू खनन में जबरदस्त गड़बड़ी हुई है। अब तक क्या कार्रवाई हुई, इससे अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि मिट्टी का अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। इसकी जाच करा सदन को कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
मानचित्र शुल्क में 25 फीसद की वृद्धि
सदन के समक्ष मानचित्र शुल्क में 25 फीसद वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया। इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। मानचित्र पास कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।