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महायोजना 2031 को मिली हरी झंडी

जागरण संवाददाता कन्नौज नगर पालिका कन्नौज क्षेत्र में जल्द महायोजना 2031 लागू होगी। बोर्ड की बैठक में नए मास्टर प्लान के लिए नियंत्रक प्राधिकारी/डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव पास कर दिया है। अब महायोजना 2031 के लिए प्लान पुनरीक्षित किया जाएगा। इससे बड़े शहरों की तरह नगर का विस्तार होगा। साथ ही पालिका के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले 55 राजस्व ग्राम महायोजना से बदलेंगे। इन राजस्व ग्रामों की खतौनी नगर पालिका में आती है। मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य का नक्शा तैयार होगा। पार्क सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कूड़ा निस्तारण केंद्र पेयजल आवासीय परिसर वाहन पार्किंग तालाब फूलों की खेती बस स्टैंड समेत अन्य के लिए भूमि चिह्नित कर संरक्षित की जाएगी। इसके बाद कार्य कराया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 05:23 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 05:23 PM (IST)
महायोजना 2031 को मिली हरी झंडी
महायोजना 2031 को मिली हरी झंडी

जागरण संवाददाता, कन्नौज : नगर पालिका कन्नौज क्षेत्र में जल्द महायोजना 2031 लागू होगी। बोर्ड की बैठक में नए मास्टर प्लान के लिए नियंत्रक प्राधिकारी/डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव पास कर दिया है। अब महायोजना 2031 के लिए प्लान पुनरीक्षित किया जाएगा। इससे बड़े शहरों की तरह नगर का विस्तार होगा। साथ ही पालिका के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले 55 राजस्व ग्राम महायोजना से बदलेंगे। इन राजस्व ग्रामों की खतौनी नगर पालिका में आती है। मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य का नक्शा तैयार होगा। पार्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कूड़ा निस्तारण केंद्र, पेयजल, आवासीय परिसर, वाहन पार्किंग, तालाब, फूलों की खेती, बस स्टैंड समेत अन्य के लिए भूमि चिह्नित कर संरक्षित की जाएगी। इसके बाद कार्य कराया जाएगा। वर्तमान में चल रही 2011 योजना

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नगर में वर्ष 1998 में मास्टर प्लान लागू हुआ था। उस समय महायोजना 2011 बनी थी, जो 2011 तक के लिए थी। इसके बाद आगे के लिए पुनरीक्षित नहीं हुआ। इसलिए नई योजना न बनने तक पुरानी मानी जाती है। अब महायोजना 2031 बनेगी, जो उसी वर्ष तक के लिए होगी। जिले से खाका तैयार होने के बाद शासन स्वीकृति देगा। रिमोट सेंसिग से चिह्नित होगा भू-उपयोग

एसडीएम सदर गौरव शुक्ला ने बताया कि सर्वे रिमोट सेंसिग से होगा। इस दौरान भू-उपयोग चिह्नित करेंगे। महायोजना की नीतियों के अनुसार काम होगा। अभी गाटा साइट या उपनिबंधक कार्यालय के रिकार्ड में नहीं हैं। इसके लिए सुपर इंपोज कराने का भी प्रस्ताव पास हो गया है। रिकॉर्ड तैयार कर उपनिबंधक कार्यालय व आनलाइन अपलोड करेंगे, जो बैनामे के दौरान जमीन की खरीद करने पर जानकारी होगी।


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