उधार के संसाधनों पर चल रहीं तीन नगर पंचायतें
जनपद में तीन नवसृजित नगर पंचायतें उधार के संसाधनों से चल रही हैं।
जागरण संवाददाता, जौनपुर : जनपद में तीन नवसृजित नगर पंचायतें उधार के संसाधनों पर चल रही हैं। वैश्विक महामारी के चलते यहां अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तक नहीं हो पाई है। शासन से बजट एलाट कर दिया गया है लेकिन खर्च करने के लिए शासन की गाइडलाइन का इंतजार है। उधार के अधिकारी, कर्मचारी छह माह से सिर्फ कार्ययोजना बनाने तक ही सीमित हैं। विकास का सपना देखने वाले यहां के लोग सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं।
जिले में नगर निकायों की संख्या 12 है। इसमें तीन नगर पालिका तो नौ नगर पंचायतें हैं। जिसमें से तीन नई नगर पंचायतें कजगांव, गौराबादशाहपुर व रामपुर हैं। इनका गठन शासन स्तर से दिसंबर 2019 में किया गया। इसके साथ ही एक ईओ, लिपिक, चौकीदार का पद स्वीकृत किया गया। शेष काम आउटसोर्सिंग पर कराने को कहा गया। हालांकि अभी इन निकायों में बगल के निकायों के अधिकारियों व कर्मियों को अटैच किया गया है। जिसमें रामपुर में मड़ियाहूं नगर पंचायत, कजगांव में जफराबाद नगर पंचायत, गौराबादशाहपुर में खेतासराय नगर पंचायत के अधिकारी व कर्मचारी लगाए गए हैं। जो अभी तक विकास का खाका ही खींच रहे हैं।
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बजट के उपयोग के लिए हो रहा गाइडलाइन का इंतजार
तीनों नगर पंचायतों के लिए राज्य वित्त से बजट आया नहीं, 14 वां वित्त का धन समाप्त हो गया। वहीं 15 वें वित्त के तहत नगर पंचायत गौराबादशाहपुर को सर्वाधिक 71 लाख रुपये, नगर पंचायत रामपुर को 41 लाख, नगर पंचायत कजगांव को 41 लाख रुपये एलाट किए गए। राज्य वित्त व 14 वें वित्त के बजट को उपयोग करने का अधिकार निकायों को सीधे तौर पर होता है, जबकि 15 वें वित्त का बजट डीएम के अधीन है। फिलहाल इसके उपयोग के लिए शासन से गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा हैं कि सड़क, बिजली, पानी व सफाई आदि किस मद में कितना खर्च किया जाए।
तीनों नगर निकायों में जब तक चेयरमैन का चुनाव नहीं होता तब तक अधिकारी को प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। नगर पंचायत कजगांव के लिए सिटी मजिस्ट्रेट सहदेव मिश्र, नगर पंचायत रामपुर के लिए एसडीएम मड़ियाहूं कौशलेश मिश्र, नगर पंचायत गौराबादशाहपुर के लिए एसडीएम सदर नीतिश कुमार सिंह बतौर प्रशासक के रूप में कामकाज संभाल रहे हैं।
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अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती बगल के निकाय से कर दी गई है। 15 वें वित्त से बजट एलाट किया गया है। इसमें शासन की गाइड लाइन आने के बाद उसको खर्च किया जाएगा। कार्यालय खोलने के आदेश दिए जा चुके हैं।
-डा.सुनील कुमार वर्मा, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय।