सफाई व्यवस्था की रिपोर्ट न देने पर 103 सचिवों का रोका वेतन

जागरण संवाददाता, जौनपुर : गांवों में होने वाली साफ-सफाई की नियमित रिपोर्ट न सौंपने पर मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ल के निर्देश पर 103 ग्राम सचिवों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का आदेश दिया गया है। समीक्षा बैठक में कई बार दिए निर्देश के बाद भी अमल न होने पर यह कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं सभी को स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

गांवों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिहाज से जौनपुर क्लीन नाम से विशेष साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिस पर संबंधित कर्मचारियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध है। सफाई कर्मियों को दिए गए गांव में जाने के बाद इस पर हाजिरी लगाई जानी है। ऐप पर ही एक विकल्प सचिवों को भी दिया गया है, जिसमें गांवों में जाने के बाद हुई साफ-सफाई का फोटो खींच कर साफ्टवेयर पर अपलोड करना है।

इस बाबत सचिवों को दिए गए कई बार निर्देश के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हुई व सभी की मनमानी भी देखने को मिली। मुख्य विकास अधिकारी की ओर से कार्रवाई को लेकर कई बार चेताया भी गया, लेकिन सचिवों ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए 103 सचिवों का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने का निर्देश दिया गया। लापरवाही बरत रहे अन्य सचिवों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिनपर जल्द ही कार्रवाई की बात कही जा रही है।

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सफाई कर्मचारियों को हाजिरी साफ्टवेयर में ही लगाना है। इसके साथ ही सचिवों को रोजाना इसका फीडबैक भी देना है। लापरवाही करने वाले 103 सचिवों का वेतन रोका गया है। अन्य को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है।

-अरविद प्रभाकर, एडीपीआरओ।