विनियमित क्षेत्र के 233 राजस्व गांवों में नक्शा जरूरी

जागरण संवाददाता, जौनपुर: विनियमित क्षेत्र के सभी 233 राजस्व गांवों में नक्शा पास कराना अब आवश्यक होगा। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने पर सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित नियंत्रक प्राधिकरणीय क्षेत्र संबंधी बोर्ड की बैठक में लिया गया। जिलाधिकारी ने विकास प्राधिकरण बनाए जाने का अनुमोदन देने के साथ ही शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

बैठक में जौनपुर को विकास प्राधिकरण बनाए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि विनियमित क्षेत्र के सभी 233 राजस्व गांवों में नक्शा न पास कराने पर बिजली का कनेक्शन, पानी, हाउस टैक्स रजिस्ट्रेशन सहित नगर पालिका के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट, जेई एवं लेखपाल की एक कमेटी बनाई। कहा कि गांव में यदि कोई अवैध निर्माण करता है तो लेखपाल की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष माया टंडन, नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।