जेलों में बंदियों के मानवाधिकारों का हो रहा हनन

जागरण संवाददाता, जौनपुर : जानी-मानी अधिवक्ता आभा सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जेलों में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। यहां के कारागार में कैदियों को घर में परिजनों के मरने, शादी समारोह आदि में शामिल होने तक के लिए पैरोल व फरला नहीं दी जाती है। इसके लिए यूपी सरकार एनओसी नहीं देती है। वहीं महाराष्ट्र व अन्य प्रदेश की जेलों में इसकी व्यवस्था है। इसको लेकर वह लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी। यह बातें उन्होंने गुरुवार को टीडी महिला कालेज में मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कहा।

बोलीं, नोएडा की जेलों में कैदियों से मुलाकात के दौरान उनकी इन समस्याओं से पूर्व में अवगत हुई हैं। जिसको देखते हुए 20 फरवरी 2020 को लखनऊ की जेल में मानव जीवन का अधिकार विषय पर गोष्ठी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को सजा दिलवाकर ही दम लूंगी। इस मामले में भले ही महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने सलमान को बरी किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है, और जल्द ही मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में फैसला सुरक्षित रखने की बाबत कहा कि यह सरकार का चुनावी मुद्दा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है इसलिए इसको रोककर रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले फैसला सुना देंगे। हालांकि इसकी अभी जल्दबाजी नहीं थी, दूसरे नए मुख्य न्यायाधीश आने के बाद इसकी फिर से सुनवाई करते। यह यूपी में सरकार के लिए 2022 का मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। इसके बाद कालेज में आयोजित महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रम में उन्होंने मेधावी छात्राओं में छात्रवृत्ति प्रदान की। इस मौके पर कालेज के उपप्रबंधक डा.डीआर सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, शालिनी सिंह आदि मौजूद रहे।