छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के स्वीकृति प्रमाणपत्र दिए

पूर्वदशम- दशमोत्तर छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण के तहत जनपद में समस्त वर्गों के 7472 छात्र-छात्राओं को 2 करोड़ 87 लाख 59 हजार 427 रुपये की धनराशि के स्वीकृति प्रमाणपत्र दिए।

JagranPublish: Fri, 03 Dec 2021 04:59 AM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 04:59 AM (IST)
छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के स्वीकृति प्रमाणपत्र दिए

जासं, हाथरस : पूर्वदशम- दशमोत्तर छात्रवृत्ति-शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण के तहत जनपद में समस्त वर्गों के 7472 छात्र-छात्राओं को 2 करोड़ 87 लाख 59 हजार 427 रुपये की धनराशि के स्वीकृति प्रमाणपत्र दिए।

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने एनआइसी कलक्ट्रेट में कक्षा 9-10 में शिक्षारत अनुसूचित जाति के 562, सामान्य वर्ग के 271, पिछड़ा वर्ग के 1726, अल्पसंख्यक वर्ग के 179, कक्षा 11-12 में शिक्षारत अनुसूचित जाति के 1008, सामान्य वर्ग के 456, पिछड़ा वर्ग के 1842 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 195 तथा स्नातक-स्नातकोत्तर में शिक्षारत अनुसूचित जाति के 193, सामान्य वर्ग के 146, पिछड़ा वर्ग के 447 तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 447 को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी व परियोजना निदेशक अश्वनी कुमार मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक रीतू गोयल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डीके सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रतिभापाल उपस्थित रहीं। एमडीएम की गुणवत्ता खराब मिलने पर की जाए कार्रवाई

संस, हाथरस : कलक्ट्रेट सभागार में जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी रमेश रंजन ने संबंधित अधिकारियों को आपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संतृप्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही एनजीओ के द्वारा खराब क्वालिटी का एमडीएम देने के आरोप में कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखने के निर्देश बीएसए को दिए।

बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहीन ने बताया कि जनपद के 422 विद्यालयों में मिड-डे मील एनजीओ के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। विद्यालय में एमडीएम की गुणवत्ता एवं उपलब्धता की जांच जनपद स्तरीय गठित टीमों द्वारा प्रेरणा ऐप के माध्यम से किया जाता है, जो कि 78 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने भोजन की गुणवत्ता खराब होने की दशा में संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों में विद्युतीकरण हेतु विद्युत विभाग को एस्टीमेट के आधार पर धनराशि उपलब्ध करा दी गई है परंतु विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया। इस पर एक्सईएन विद्युत को खंड शिक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के अंदर विद्युत संयोजन कराते हुए आख्या रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कहा कि जिन विद्यालयों में भूमि उपलब्ध है, वहां खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा एडीओ पंचायत से समन्वय स्थापित कर खेल के मैदान का निर्माण कराने के निर्देश दिए।

Edited By Jagran

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