नामचीन कंपनियों की एलईडी से जगमगाएंगी ग्राम पंचायतें

जासं, हाथरस : अब नामचीन कंपनियों की एलईडी कंपनियों से ग्राम पंचायतें रोशन होंगी। अभी तक कुछ कंपनियों से सरकार का करार था मगर अब कई और कंपनियों से एलईडी खरीदने की छूट मिल गई है।

इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी जीडी जैन का कहना है कि ग्राम पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायतों में रोशनी व्यवस्था के लिए कुछ ही कंपनियों से एलईडी खरीदने की अनुमति थी जिनमें बजाज, ओरियंटल, विप्रो, हैवल्स हैं, मगर पैनासोनिक, सूर्या और हेलोनिक्स और एवररेडी कंपनियों से भी एलईडी खरीदने की अनुमति मिल गई है। अब प्रधान और ब्लाक प्रमुखों के पास अच्छी कंपनी की एलईडी खरीदने के भरपूर विकल्प होंगे।

बता दें कि जिलेभर में 39 हजार एलईडी लाइटें लगाने की तैयारी है। इस संबंध में पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने पत्र जारी किया है। एलईडी लाइटों की सुरक्षा, डुप्लीकेसी को रोकने के लिए हरेक लाइट की जियो टैगिंग कराई जाएगी। एक-एक लाइट का ब्योरा विभाग के पास होगा। लाइटों के लिए अलग से विद्युत कनेक्शन लिया जाएगा। एलईडी लाइटों को लगाने से बिजली की खपत भी कम होगी। लाइटों का मेंटिनेंस और बिल का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। वर्जन -

शासन की ओर से निर्देश मिले हैं कि कुछ और प्रमुख कंपनियों से एलईडी खरीद ली जाएं। ऐसे में अब प्रधान और ब्लाक प्रमुख मनमाफिक कंपनी से एलईडी खरीद सकेंगे।

जीडी जैन, डीपीआरओ हाथरस। 8.10 लाख रुपये तक पहुंची पालिका में दुकानों की बोली संवाद सहयोगी, हाथरस : लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए नगर पालिका की ओर से 133 दुकानें बनाई गई हैं। इन दुकानों के लिए ई-नीलामी की गई। दुकानों की यह बोली आठ लाख रुपये से अधिक तक पहुंच गई। आनलाइन लगी इस बोली में 64 दुकानों का आवंटन कर दिया गया।

नगर पालिका की ओर से जलेसर रोड स्थित सीवेज फार्म पर 133 दुकानें बनाई जा रही हैं। इन दुकानों के लिए पालिका द्वारा आनलाइन निविदाओं के माध्यम से आवेदन लिए गए थे। इसमें 500 रुपये के आवेदन पत्र के साथ 10,000 रुपये की अग्रिम धनराशि जो वापसी होने की शर्त के साथ जमा कराई गई थी। इसके लिए शुक्रवार को आनलाइन ई-नीलामी की गई। यह प्रक्रिया पालिका के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार, कर अधीक्षक देवेंद्र कुमार और संबंधित साफ्टवेयर कंपनी के कर्मियों की मौजूदगी में की गई। आठ लाख से अधिक

तक दुकानों की बोली

दुकानों का आवंटन करने के लिए निविदा दाताओं में सुबह से ही कौतूहल बना हुआ था। आनलाइन ई-बोली की शुरुआत 5.50 लाख रुपये से की गई, जो आखिर तक 8.10 लाख रुपये तक पहुंच गई। नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने बताया कि ई-नीलामी के लिए करीब 125 आवेदन मिले थे। 64 दुकानों को करीब 4.48 करोड़ रुपये का राजस्व पालिका को मिलेगा। शेष दुकानों के लिए भी ई-नीलामी की प्रक्रिया जल्द पूरी करा ली जाएगी।