सहकारी बैंक में भी जमा होंगे विद्युत बिल

जासं, हाथरस : राजस्व बढ़ाने में जुटे बिजली विभाग ने अब नई पहल शुरू की है। अब बिल जमा करने के लिए सहकारी बैंकों की भी मदद ली जाएगी। घर-घर जाने वाले मीटर रीडरों की मदद भी ली जा सकती है। इससे पहले भी कई माध्यमों से बिल जमा होते आ रहे हैं मगर आज भी विभाग का करोड़ों रुपये सरकारी और प्राइवेट लोगों पर बकाया है।

अब तक की व्यवस्था : पहले बिजली के बिल मैनुअली काउंटर पर जमा होते थे। इसके बाद ऑनलाइन बिल जमा करने की व्यवस्था शुरू की गई। उपभोक्ता मोबाइल पर वॉलेट के माध्यम से भी बिल जमा कर सकते हैं। इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर और राशन डीलर के माध्यम से बिजली के बिल जमा किए जाने लगे। स्वयं सहायता समूह के अलावा राशन डीलर की भी मदद ली गई मगर व्यवस्था ज्यादा कारगार साबित नहीं हुई। यहां तक कि विशेष अभियान के तहत कैंप लगवाकर मौके पर बिल सही कराकर जमा करने की सुविधा भी दी गई। सांसद और विधायकों को उनके क्षेत्र की सूची सौंप बिजली का बिल वसूलवाने की भी कोशिश की जा चुकी है।

कार्रवाई बेअसर : बिजली विभाग की ओर औद्योगिक, वाणिज्यिक और शिक्षण संस्थानों जैसे बड़े बकायादारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना एक महीने के लिए लागू की गई। इसमें चार हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 60 फीसद ही लोगों ने लाभ उठाया। उधर रोजाना 200 कनेक्शन काटे जा रहे हैं और एफआइआर भी हो रही है फिर भी खास असर दिखाई नहीं दे रहा है।

150 करोड़ से अधिक बकाया : तमाम प्रयासों के बावजूद बिजली विभाग का लोगों पर 150 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। इसमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं। सरकारी स्कूलों की संख्या अधिक है।

अब एक और प्रयोग : बिजली विभाग अब बिल जमा कराने के लिए सहकारी बैंकों की मदद लेगा। गांव के ज्यादातर लोग सहकारी बैंकों से जुड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक बकायादार हैं। इनमें नलकूपों के बकायेदार अधिक हैं। विभाग ने बिल जमा कराने में मीटर रीडरों की मदद भी लेगा। बिल देते समय मौके पर बिल जमा कराने की योजना है। इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। वर्जन --

राजस्व बढ़ाने के लिए बिल जमा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अब सहकारी बैंकों की भी मदद ली जाएगी। मीटर रीडर भी बिल जमा करने में सहयोगी साबित हो सकते हैं।

-पवन अग्रवाल, अधीक्षण अभियंता

आज से एक साल के बकायेदारों

की स्थायी बिजली होगी गुल जासं, हाथरस : बिजली विभाग अब एक साल के बकायेदारों को निशाने पर ले रहा है। उनके खिलाफ शुक्रवार से अभियान चलाकर स्थायी रूप से कनेक्शन काटे जाएंगे। यह अभियान दो नगर पालिका व छह नगर पंचायतों में एक साल के बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाएगा।

ये है बकायेदारों की स्थिति : जनपद में हाथरस, सिकंदराराऊ नगर पालिका के अलावा सासनी, हसायन, मेंडू, पुरदिलनगर, सादाबाद, सहपऊ नगर पंचायतें हैं। छह नगर पंचायतों में 2700 बकायादारों पर 25 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं हाथरस व सिकंदराराऊ नगरपालिका में 2000 लोगों पर 10 करोड़ रुपये बकाया है। ये ऐसे बकायादार हैं, जिन्होंने एक साल से बिल जमा नहीं किया है। 4700 उपभोक्ताओं पर 35 करोड़ रुपये बकाया है। अब ऐसे बकायादारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। अधीक्षण अभियंता पवन अग्रवाल ने बताया कि बिजली विभाग बकायादारों के प्रति कोई रियायत नहीं बरतेगा। एकमुश्त समाधान योजना में सरचार्ज की छूट का मौका दिया जा चुका है। हसायन में संशोधित होंगे बिल

संसू, हसायन : विद्युत वितरण उपखंड चतुर्थ हसायन कार्यालय का शुभारंभ सहकारी समिति के सामने किया गया। एसडीओ ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि हसायन क्षेत्र के उपखंड में आने वाले सभी बिल संशोधन के लिए क्षेत्रीय लोगों को सलेमपुर विद्युत कार्यालय जाना पड़ता था। इससे काफी परेशानी होती थी। अब एसडीओ कार्यालय हसायन में खुलने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।