ऑनलाइन होंगे ग्राम पंचायतों के खाते

योगेश शर्मा, हाथरस : फर्जी भुगतान रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ग्राम पंचायतों को सीधे शासन से मनरेगा की तर्ज पर पीएफएमएस (पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) से भुगतान किए जाएंगे। ग्राम पंचायत निधि के खाते ऑनलाइन संचालित करने के लिए कंप्यूटर आपरेटरों को पंचायती राज विभाग की ओर से जल्द प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उधर, ग्राम पंचायत निधि के खाते में पड़े करीब सात करोड़ रुपये शासन ने वापस मांगे हैं। इससे पहले शासन जिला स्तर पर बजट भेजता था, अब बजट शासन से भुगतान डोंगल के जरिए सीधे ग्राम पंचायत निधि में जाएगा।

केंद्र सरकार ने सरकारी विभागों व योजनाओं का धन सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए पीएफएमएस (पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) लागू किया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत मनरेगा से हुई थी। बाद में पेंशन में भी इसे लागू किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास के लिए भी इसका उपयोग किया गया। अब पंचायतीराज विभाग इस सिस्टम के लिए अपने ग्राम पंचायतों का खाता ऑनलाइन जल्द शुरू करेगा। पंचायती राज विभाग की मानें तो ग्राम पंचायत निधि प्रथम, राज्य वित्त और चौदहवें वित्त का खाता पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है। अब ग्राम पंचायत निधि छह का खाता भी ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायतों के खातों का विवरण जुटाया जा रहा है। ग्राम पंचायतों से मांगी डिटेल

ग्राम पंचायत निधि छह का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन करने के लिए ग्राम पंचायतों को 16 बिदुओं का डिटेल देना है। इसमें ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड, जिला, ब्लाक, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव का नाम, ग्राम प्रधान का नाम, सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर, ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर, ग्राम निधि छह के लिए बैंक नाम, बैंक शाखा का पता, खाता नंबर, आइएफएससी कोड, ग्राम पंचायत का पता, पिन कोड और ग्राम पंचायत की ईमेल आइडी देना होगा। नहीं हो सकेगा फर्जी भुगतान

अब ग्राम पंचायतें पिछली तिथियों में चेक काटकर फर्जी भुगतान नहीं कर सकेंगी। इस पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने कवायद शुरू की है। जिला प्रशासन की ओर से पंचायत राज विभाग को मिले निर्देश के बाद अब ग्राम प्रधान और सचिवों के डिजिटल हस्ताक्षर वाले डोंगल बनाए जा रहे हैं। जिससे पीएफएमएस पोर्टल के जरिए समय से भुगतान होगा। इससे न केवल फर्जी भुगतान पर लगाम लगेगा, बल्कि चेक क्लियर होने में लगने वाले समय से भी निजात मिलेगी। खाता संचालन में भी पारदर्शिता आएगी। शासन को लौटाने होंगे सात करोड़

पीएफएमएस सिस्टम लागू करने से पहले शासन ने हाथरस समेत सभी जनपदों के ग्राम निधि खाते में पड़ी रकम वापस मांगी है। हाथरस के सभी ग्रामों की निधि में करीब 50 लाख रुपये मौजूद है जबकि जिला स्तर ग्राम निधि के खाते में करीब 6.50 करोड़ रुपये हैं। दोनों धनराशि जल्द ही पंचायती राज विभाग लखनऊ के खाते में भेजी जाएगी। इनका कहना है

पीएफएमएस सिस्टम के जरिए ग्राम पंचायतों का समस्त खाता ऑनलाइन होने के चलते खाते में भेजी गई धनराशि व निकाली गई धनराशि का विवरण तुरंत मिल जाएगा। हर सप्ताह खातों का विवरण अपडेट होता रहेगा। जांच के दौरान ग्राम पंचायत का समस्त विवरण पहले से उपलब्ध रहेगा।

बनवारी सिंह, डीपीआरओ हाथरस।