35 वाहन स्वामियों पर दर्ज होगी एफआइआर
एआरटीओ ने एसपी को सौंपी अधिग्रहण आदेश न मानने वालों की सूची कार्रवाई -पुलिस के माध्यम से अधिग्रहण की कार्रवाई में जुटा है एआरटीओ -लोकसभा चुनाव के लिए 700 वाहनों के अधिग्रहण की तैयारी
संवाद सहयोगी, हाथरस : लोकसभा चुनाव के लिए वाहनों के अधिग्रहण में रोड़ा अटकाने वाले वाहन स्वामियों पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ ने ऐसे 35 वाहन स्वामियों की सूची पुलिस को सौंपी है, पुलिस इनपर जल्द एफआइआर दर्ज करने की बात कह रही है।
एआरटीओ चुनाव के लिए 700 वाहनों के अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है। इनमें 400 हल्के वाहन भी शामिल हैं। वाहनों के अधिग्रहण के लिए इस बार पुलिस की मदद ली जा रही है। पुलिस ने अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों तक पहुंचाए हैं। कुछ वाहन स्वामियों ने अधिग्रहण आदेश मानने से इन्कार कर दिया है। पुलिसकर्मियों ने ऐसे वाहन स्वामियों की जानकारी लिखित में एसपी और एआरटीओ को दी है। एआरटीओ महेश कुमार शर्मा ने सभी 35 वाहन स्वामियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसपी को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए हर हाल में वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा का कहना है कि अधिग्रहण के आदेश को न मानने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हल्के वाहनों की बड़ी परेशानी
चुनाव में हल्के वाहनों के अधिग्रहण में एआरटीओ को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहनों के अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है लेकिन हल्के वाहनों के स्वामी अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। एआरटीओ ने इस मुश्किल से निपटने के लिए पुलिस की मदद लेने का निर्णय लिया है। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को हल्के वाहनों के अधिग्रहण की कार्यवाही पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। अधिग्रहण प्रावधान में
एआरटीओ ने बताया कि निजी वाहनों का अधिग्रहण भी प्रावधान में शामिल है। अक्सर लोग कहते हैं कि निजी वाहनों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्य सचिव ने इस संबंध में साफ निर्देशित किया है कि निजी वाहन भी अधिग्रहीत किए जाएंगे। प्रचार की शिकायत पर हुई कार्रवाई
जासं, हाथरस : सपा के मदन गर्ग ने रिटर्निग ऑफीसर डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार से मुलाकात कर भाजपा प्रत्याशी के अनुमति से अधिक प्रचार वाहन चलने व बिना अनुमति के मोदी के वोट की अपील का प्रचार गांव-गांव करने की शिकायत की। गर्ग ने आरोप लगाया कि गांव-गांव में बिना अनुमति के मोदी की प्रचार सामग्री लगा दी है, जो आयोग के निर्देशों के खिलाफ हैं। शिकायत के बाद एसडीएम हरीशंकर यादव ने कुछ स्थानों से बिना अनुमति के लगी प्रचार सामग्री को हटवा दिया।