प्राविधिक परीक्षक की टीम ने जांचे कार्य

हरदोई : विकास खंड हरपालपुर की ग्राम पंचायत मिरगावां में कराए गए विकास एवं निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है। लखनऊ मंडल के प्राविधिक परीक्षक महेंद्र कुमार के नेतृत्व में (टीएसी टेक्निकल ऑडिट कमेटी) ने अभिलेखों का परीक्षण किया और कार्यों का स्थलीय मापांकन कराया।

लखनऊ मंडल की टीएसी में प्राविधिक परीक्षक के नेतृत्व में टीम ने शिकायतकर्ता राहुल कुमार और धर्मपाल की मौजूदगी में शिकायती पत्र में दर्शाए गए 11 कार्यों से जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया। अभिलेखों के अनुसार कार्यों का स्थलीय सत्यापन किया। टीम के साथ मनरेगा के तकनीकी सहायक रामवीर, मंजुल अग्निहोत्री एवं धीरेंद्र मौजूद रहे और कार्यों का मूल्यांकन किया। टीम ने डामर रोड से कल्हार तक मिट्टी कार्य, कल्हार से सुल्तानुपर तक मिट्टी कार्य, कैलाश बाजपेयी के खेत से सर्वेश के खेत तक मिट्टी कार्य, मेन रोड से सुल्तानू के खेत तक मिट्टी कार्य, गांव के अंदर से बाजार तक नाली-खड़ंजा कार्य, रामलखन के खेत से राजेंद्र के खेत तक बंधा निर्माण, जवाहर के खेत से रामसागर के खेत तक बंधा निर्माण, अनिल के घर से हरीबाबू के घर तक नाली खड़ंजा और प्रेमनगर से चौधरियापुर तक पटरी कार्य का मापांकन और मूल्यांकन किया।

टीम ने अभिलेखों और मापांकन के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित किए जाने की बात कही है। टीम का कहना है कि कार्यों में कई जगह खामियां मिली हैं। उसी अनुसार रिपोर्ट में कार्रवाई की संस्तुति शासन से की जाएगी।

6112 लाभार्थियों को मिली दो करोड़ 53 लाख की सौगात: हरदोई : आइटीआइ परिसर में श्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 6112 लाभार्थियों को दो करोड़ 53 लाख 13 हजार की सौगात मिली। वहीं छात्राओं को मौके पर साइकिल वितरित की गई। जिसे पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

प्रत्येक मंडल में बनेगा आवासीय विद्यालय : श्रमिकों के बच्चों को नवोदय विद्यालय की भांति निश्शुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक मंडल में आवासीय विद्यालय बनाएं जाएंगे। जिसमें एक हजार विद्यार्थियों को निश्शुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।

कम पंजीकरण पर नाराज दिखे मंत्री : श्रम,सेवायोजन व समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने जिले में मात्र 60 हजार 486 श्रमिकों का ही पंजीकरण होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि करीब दो लाख पंजीकरण होने चाहिए। श्रमिकों को पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए परेशान न किया जाए। ऑनलाइन पंजीकरण को किसी भी कीमत पर निरस्त न किया जाए। नवीनीकरण व पंजीकरण निश्शुल्क है। अगर कोई अधिकारी की शुल्क लेने और ऑन लाइन आवेदन में रिपोर्ट लगाने में श्रमिकों के उत्पीड़न की शिकायत मिली तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।