खनन निरीक्षक के निलंबन, पांच से जवाब-तलब का प्रस्ताव
-डीडीसीएमसी की बैठक में जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों पर चढ़े रहे तेवर -समय से सूचना और बैठक में आमंत्रण न दिए जाने पर जाहिर की नाराजगी
हरदोई : डीडीसीएमसी (जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति) की बैठक में दोनों सांसद व विधायक के तेवर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर चढ़े रहे। सांसद ने समय से सूचना न देने, अधिकारियों की गैरहाजिरी पर नाराजगी जाहिर की। खनन निरीक्षक के निलंबन और पांच अधिकारियों से जवाब-तलब का प्रस्ताव पारित किया।
अध्यक्षता करते हुए सांसद जय प्रकाश रावत ने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों और जनता की बात को सुनें और समस्या का समाधान कराएं। जब जनप्रतिनिधियों की ही अधिकारी नहीं सुनेंगे तो जनता का क्या हाल होगा और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हो पाएंगे।
डीडीसीएमसी की विकास भवन में सोमवार को हुई बैठक में सांसद जय प्रकाश रावत एवं अशोक रावत ने एक साल बाद बैठक होने और सांसद स्थानीय विकास निधि की प्रगति को बुकलेट में शामिल न किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। परियोजना निदेशक की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को गंभीरता से न लेने पर सुधार की बात कही और निधि की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
अटल ज्योति योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर तत्काल प्रगति लाने के निर्देश दिए। दोनों सांसदों ने पीडी से जवाब-तलब की बात कही। खनन निरीक्षक की गैरहाजिरी पर निलंबन का प्रस्ताव रखा। टीडीएम, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी और जिला युवा कल्याण अधिकारी की गैरहाजिर पर स्पष्टीकरण लेने और कार्रवाई की बात कही। ऐचामऊ में टूटी पुलिया पर हो रहे हादसों के लिए शारदा नहर उन्नाव खंड के अधिशासी अभियंता की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की और जवाब-तलब करने की बात कही।
सांसद ने बरबन रजबहा पर 20 साल में खर्च राशि का विवरण मांगा। विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी ने स्वास्थ्य केंद्र पर रात में चिकित्सकों के ड्यूटी न करने का मामला उठाया। विधायक रामपाल ने कछौना में एक्स-रे मशीन होने और टेक्नीशियन न होने और कोथावां में टेक्नीशियन होने और मशीन न होने से लोगों को हो रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया। एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने स्कूलों तक सड़क और पेयजल की जानकारी चाही। सांसद अशोक रावत ने आयुष्मान योजना के कार्ड जारी कराए जाने के लिए शिविर लगाने का प्रस्ताव रखा। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम और बैठकों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को पहले से देकर आमंत्रित किया जाए। सूचनाएं और रिपोर्ट समय से उपलब्ध कराई जाएं। विधायक प्रभाष कुमार, सीडीओ निधि गुप्ता वत्स सहित अधिकारी मौजूद रहे। संचालन परियोजना निदेशक राजेंद्र कुमार श्रीवास ने किया।