नगर पालिका ने बढ़ाई लाइसेंसों की फीस, शहरवासियों पर बढ़ेगा बोझ

जागरण संवाददाता, हापुड़ :

नगर पालिका की बोर्ड बैठक में शनिवार को 146 से अधिक नए और पुराने प्रस्तावों पर मोहर लगी। इस दौरान 15 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पास किया गया। वहीं, बैठक में शहरवासियों की जेब पर बोझ बढ़ाने का एक प्रस्ताव भी पास हुआ है। जिसके बाद अब विभिन्न प्रकार के करीब 40 लाइसेंसों की फीस कई गुना तक बढ़ा दी गई है। हालांकि, इससे पालिका को राजस्व की प्राप्ति होगी। वहीं, बैठक में शहर की खराब सफाई व्यवस्था को लेकर सभासदों ने जमकर हंगामा किया।

पालिकाध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत की अध्यक्षता में सुबह करीब 11 बजे से सभागार कक्ष में बैठक शुरू हुई। मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक राजेश यादव ने एक-एक कर प्रस्ताव पढ़ने शुरू किए। कई प्रस्तावों पर लंबी चर्चा हुई। सभासद अब्दुल मलिक ने जल मूल्य पर सौ प्रतिशत ब्याज में छूट की मांग की। सभासद सुनील पटवारी ने पार्किंग ठेके को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी। नामित सभासद अजय भास्कर ने पालिका के विकास कार्यों के बोर्ड पर नामित सभासदों का नाम न होने पर नाराजगी जताई। साथ ही पागल हो चुके कुत्तों को पकड़वाने की मांग की गई। सभासद शशि भूषण मुंजाल ने उनके वार्ड में निर्माण कार्य नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। सभासद महेश सैनी व सुनील सैनी ने पौधारोपण, सभासद जुबैदा, नूर ईलाही व नितिन पाराशर ने निर्माण कार्य समय से कराए जाने की मांग की। सभासद पुष्पा राघव ने अपने वार्ड में नालों को ढकवाने की मांग की। नामित सभासद डॉ. रमेश अरोड़ा ने नगर पालिका के कबाड़ की नीलामी का मुद्दा उठाया।

कई सभासदों ने उनके वार्ड में खराब सफाई व्यवस्था की शिकायत की। इस पर नियम बनाया गया कि प्रत्येक सफाई निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिदिन सुबह और शाम को निरीक्षण करेंगे। साथ ही सभासद को भी फोन कर जानकारी देंगे। सभासदों ने एक सप्ताह के भीतर नगर पालिका की संपत्तियों के बारे में लिखित में सूचना मांगी है।

बैठक में अधिशासी अधिकारी संजय कुमार गौतम और सहायक अभियंता प्रवीण आदि मौजूद रहे। मीनाक्षी रोड पर बनेगा सामुदायिक केंद्र --

विधायक विजयपाल आढ़ती द्वारा दिए गए प्रस्ताव को नगर पालिकाध्यक्ष प्रफुल्ल सारस्वत ने पढ़ा। जिसमें मीनाक्षी रोड पर अवैध कब्जे से खाली कराई गई सरकारी सम्पत्ति में डॉ. भीमराव अंबेडकर के नाम से सामुदायिक केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव का सभासद ब्रिजेश बिरजू, सभासद नरेश भाटी सहित अन्य सभासदों ने खड़े होकर और तालियां बजाकर पास किया। सभी ने इसके लिए विधायक का आभार जताया। पांच करोड़ की सड़कें पास हुईं -

शहर में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से सड़क और नालों का निर्माण कराया जाएगा। पुराने और नए प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल हैं। वहीं, प्रत्येक वार्ड में मरम्मत के लिए तीन-तीन लाख रुपये भी दिए गए हैं। गढ़ रोड पर बनेगा अटल पार्क -

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से शहर की रेलवे रोड का नाम बदलकर अटल गौरव मार्ग रखा जा चुका है। इसी के साथ शासन के आदेश पर अब गढ़ रोड पर मोहल्ला आर्य नगर के सामने स्थित नगर पालिका की भूमि पर अटल पार्क बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। बैठक से पास हुआ अनुमानित बजट -

बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 का मूल बजट भी रखा गया। जहां नगर पालिका ने वर्ष 2020-21 में 86.70 करोड़ की अनुमानित आय और वर्ष 2021-22 में 86.34 करोड़ की अनुमानित आय का प्रस्ताव पास किया है। वहीं, वर्ष 2020-21 में 105.80 करोड़ और वर्ष 2021-22 में 105.91 करोड़ के अनुमानित व्यय के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। लाइसेंस के लिए देने होंगे कई गुणा -

बोर्ड बैठक से प्रस्ताव पास होने के बाद लाइसेंस फीस बढ़ा दी गई है। जिसके बाद अब शहरवासियों को होटल के लिए दस हजार, नार्सिंग होम 20 बैड तक पांच हजार, 20 बैड से अधिक दस हजार, प्रसूति गृह 20 बैड तक दस हजार, 20 बैड से अधिक पर 20 हजार, प्राइवेट अस्पताल पर दस हजार, पैथोलाजी सेंटर के लिए तीन हजार, एक्स-रे क्लीनिक के लिए पांच हजार, डेंटल क्लीनिक के लिए पांच हजार, प्राइवेट क्लीनिक के लिए 3500, आटो रिक्शा दो सीटर के लिए 400, आटो रिक्शा 7 सीटर के लिए 800, आटो रिक्शा 4 सीटर के लिए 600, मिनी बस के लिए दो हजार, बस के लिए चार हजार, रिक्शा किराये पर 300, ट्राली के लिए 500, फाइनेंस कंपनी व चिट फंड के लिए दस हजार, इंश्योरेंस कंपनी के लिए 20 हजार, हड्डी खाल गोदाम के लिए दस हजार, बार व बीयर के लिए 20 हजार, आइस फैक्ट्री के लिए एक हजार, देशी शराब की दुकान के लिए बीस हजार, विदेशी शराब के लिए तीस हजार, बकरा मास की दुकान के लिए दो हजार, नई ट्राली बनाने वाली यूनिट के लिए दो हजार, मिनी माल के लिए दस हजार, आरा मशीन पर पांच हजार और लकड़ी के गोदाम के लिए दस हजार आदि पर लाइसेंस शुल्क लगा दिया गया है। यह शुल्क प्रति वर्ष देना होगा।