सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का होगा उच्चीकरण, करें आवेदन

जागरण संवाददाता, हापुड़:

कोविड-19 महामारी काल में प्रभावित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े व्यवसायियों के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उच्चीकरण के लिए सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प के अनुसार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया है। सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्टेट नोडल एजेंसी द्वारा जनपदीय रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए जाएंगे।

जिला उद्यान अधिकारी एसके शर्मा ने बताया कि इससे इकाइयों के उन्नयन पर 35 फीसद अनुदान, राज्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा जिले के उद्यमियों को उनके व्यवसाय जैसे अचार, मुरब्बा, सॉस, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि बनाने वाली इकाइयों के उन्नयन के लिए अधिकतम 10 लाख का अनुदान दिया जाएगा, जो लागत की 35 फीसद की सीमा में होगा। इससे इकाइयों में उत्पादन बढ़ेगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री एवं ब्रांडिग के लिए भी विभाग द्वारा सहायता दी जाएगी। जनपद से उपभोग किए जाने वाले जनपदों में परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50 फीसद अनुदान और फल या सब्जी को शीतगृह में या अन्य किसी वेयरहाउस में भंडारित करने पर भंडारण शुल्क की कुल लागत के 50 फीसद अनुदान की व्यवस्था है। जनपदवासियों, उद्यमियों से इस योजना का लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। इच्छुक पात्र लाभार्थी व्यवसाय उन्नयन के लिए बनाई गई रणनीति में स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, सहकारी समितियां, पात्र कृषक, लाइसेंस धारी कमीशन एजेंट, खाद्य प्रसंस्करण, प्रोसेसिग एवं विपणन व्यवसायी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।