अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध

जागरण संवाददाता, हापुड़

उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को लोकनिर्माण विभाग, प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, अभियंत्रण विभाग के अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर लोकनिर्माण विभाग के सात अभियंताओं को दी गई अनिवार्यता सेवानिवृत्ति का विरोध किया।

वक्ताओं ने कहा कि अधिशासी अभियंताओं को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधित आदेश पर विचार किया जाए। मनमाने ढंग से बिना किसी उचित कारण के प्रदेश के अभियंताओं का सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक उत्पीड़न न किया जाए। देश के 13 राज्यं में प्रचलित अभियंत्रण विभागों, निगमं के प्रमुख सचिव के पद पर पदेन प्रमुख अभियंता या विभाग के वरिष्ठतम अभियंता की तैनाती की जाए। इस अवसर पर लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जोध कुमार समेत अनेक अभियंता मौजूद थे।

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करोड़ों का चूना लगाने वालों से क्षतिपूर्ति कराई जाए : कृष्णकांत

जागरण संवाददाता, हापुड़

परिवहन विभाग को पिछले दस वर्षों में करोड़ों के राजस्व का चूना लगाने वाले दर्जनों डग्गामार बस संचालकों पर राज्य सरकार कठोर कार्यवाही करे। साथ ही इनसे हुए नुकसान की वसूली करे। यह मांग डग्गामार बसों के खिलाफ शिकायत करने वाले जिला पंचायत सदस्य कृष्णकांत सिंह ने कीं।

उन्होंने मार्च माह में तथा उसके बाद छह जून को परिवहन मंत्री तथा परिवहन आयुक्त से की शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने फोटो तथा बसों के नंबर भी भेजे थे। जिसके बाद कई बार डग्गामार बसों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन अबकी बार बड़े स्तर पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि सरकार इस गतिविधि पर कोई उच्च स्तरीय जांच कमेटी अथवा कोई जांच आयोग गठित करे। ताकि इस बड़े काले धंधे से पर्दा उठ सके। साथ ही तत्कालीन अधिकारियों और इनके संरक्षण दाताओं की भूमिका भी उजागर हो सके।

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पंचायत घर का स्थान बदलवाने के लिए सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, हापुड़

गांव वझीलपुर में पंचायत घर के स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिस जमीन पर ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास हुआ है, उस भूमि पर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में शुक्रवार को ग्रामीणों ने सदर विधायक विजयपाल आढ़ती और जिलाधिकारी अदिति सिंह को ज्ञापन सौंपा है।

ग्राम पंचायत सदस्य सतवीर सिंह, कुसुम देवी, राधा, ललित, विनोद, कपिल, कालीचरण, कैलाश, निकेश और मुनेश ने ज्ञापन में कहा कि गांव वझीलपुर में गांव के खसरा संख्या 64 में पंचायत घर के लिए जमीन प्रस्तावित हुई है। जबकि प्रस्ताव बिना ग्राम पंचायत सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करके तैयार किया गया है। जो जमीन पंचायत घर के लिए प्रस्तावित है वह विवादित है। इसके अलावा गांव में एमएलसी की जमीन अन्य स्थानों पर मौजूद है। उन जमीनों पर पंचायत घर बनवाया जाए, जो कार्य पंचायत घर का चल रहा है उसे रुकवाया जाए। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सदस्यों को आश्वासन दिया है।