सुनियोजित विकास के लिए सीमा क्षेत्र का विस्तार करेगा प्राधिकरण

विशाल गोयल, हापुड़

शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही आबादी के दबाव को कम करने के लिए हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण(एचपीडीए)ने सीमा क्षेत्र के विस्तार का फैसला लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में सुनियोजित विकास और दिल्ली-गाजियाबाद की तर्ज पर फैक्ट्रियों के लिए लैंड बैंक बनाना है। इसके लिए प्राधिकरण की उपाध्यक्ष ने सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति एक सप्ताह के भीतर विभिन्न बिदुओं पर प्रस्ताव तैयार करेगी, जिसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

दरअसल, प्रदेश के विकास प्राधिकरण वाले शहरों में आबादी के दबाब को देखते हुए सरकार ने सभी विकास प्राधिकरणों की सीमा के विस्तार के लिए प्रस्ताव मांगे थे। फिलहाल, एचपीडीए ने जिले में सुनियोजित विकास और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के साथ-साथ प्राधिकरण की आय बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्राधिकरण सीमा क्षेत्र का विस्तार करेगा। उम्मीद की जा रही है कि अगर औद्योगिक क्षेत्र बनेगा तो दिल्ली-गाजियाबाद और नोएडा से बाहर आने वाली फैक्ट्रियों के लिए भी भूमि मिल सकेगी। उद्योग लगने से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ राजस्व भी बढ़ेगा। इसके लिए सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौपेंगी, जिसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बढ़ेगा प्राधिकरण का क्षेत्र

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अभी 130 से अधिक गांव आते हैं। प्राधिकरण आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा क्षेत्र 500 स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा हापुड़, पिलखुवा और गढ़मुक्तेश्वर शहरी आबादी भी है। प्राधिकरण का क्षेत्र कम होने के कारण लैंड बैंक भी घट रहा है। इस कारण प्राधिकरण कोई भी नई आवासीय या व्यवसायिक योजना शुरू नहीं कर पा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की उपाध्यक्ष अर्चना वर्मा ने सीमा क्षेत्र विस्तार किए जाने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण के सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। प्राधिकरण के सचिव अध्यक्ष, विशेष कार्याधिकारी सदस्य, प्रभारी मुख्य अभियंता सदस्य, अधिशासी अभियंता सदस्य, सहायक नगर नियोजक सदस्य, सहायक अभियंता तुषार कांत जैन संयोजक हैं। मिल सकता है अपना औद्योगिक क्षेत्र

प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र विस्तार होने पर लैंड बैंक काफी बढ़ जाएगा। अफसर इस प्रयास में है कि मेरठ रोड पर कैली के पास नए बाईपास के आसपास का क्षेत्र, बुलंदशहर रोड के पास का क्षेत्र गांव इमटौरी से आगे का क्षेत्र प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल किया जाए। अफसरों की मंशा है कि दिल्ली-गाजियाबाद और नोएडा में फैक्ट्रियां लगाने वालों के लिए जमीन मुहैया कराना है, जिससे जिले का विकास भी बढ़ेगा। साथ ही प्राधिकरण की आय भी बढ़ेगी। क्या कहते हैं अधिकारी

प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित कर दी है। यह समिति एक सप्ताह के भीतर विभिन्न बिदुओं पर रिपोर्ट देगी, जिसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

-अर्चना वर्मा, उपाध्यक्ष एचपीडीए