लोगों की जेब से होंगे पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्य

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब लोग पानी का मनमाने ढंग से उपयोग नहीं कर सकेंगे। शासन ने सख्ती करते हुए पेयजल परियोजनाओं की मरम्मत के लिए धनराशि रोक दी है। अब इसकी पूर्ति घरों से 50 रुपये प्रतिमाह वसूलकर की जाएगी। निर्देश की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला विकास अधिकारी जल्द ही बैठक में तय करेंगे।

पेयजल योजनाओं के नोडल जिला विकास अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि शासन द्वारा अब पेयजल योजनाओं की मरम्मत के नाम पर बजट नहीं दिया जाएगा। इनकी मरम्मत जलकर वसूलकर करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में जल निगम, जल संस्थान व ग्राम पंचायत के माध्यम से कुल 86 परियोजनाएं संचालित हैं। जिनके द्वारा सात नगरीय क्षेत्र समेत 33 गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। इन सभी लोगों को अब प्रति माह जलकर अदा करना होगा।

उन्होंने बताया कि पेयजल योजनाओं से जुड़े अवैध कनेक्शनों को वैध कर सभी कनेक्शन धारकों से जलकर वसूली के लिए जल निगम, जल संस्थान व ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए हैं। जलकर अदा न करने पर कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए जल्द बैठक बुलाकर संस्थाओं के अधिकारियों व ग्राम प्रधानों को वसूली को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व जलकर देना अनिवार्य नहीं था लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया है।