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महज 17 सेकेंड में दो ब्लॉकों को 15 करोड़ का भुगतान

संस भरुआ सुमेरपुर प्रदेश में प्रशासनिक मद से बची धनराशि को सामग्री मद में 19 फरवरी को स्

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Feb 2021 05:10 PM (IST)Updated: Tue, 23 Feb 2021 05:10 PM (IST)
महज 17 सेकेंड में दो ब्लॉकों को 15 करोड़ का भुगतान
महज 17 सेकेंड में दो ब्लॉकों को 15 करोड़ का भुगतान

संस, भरुआ सुमेरपुर : प्रदेश में प्रशासनिक मद से बची धनराशि को सामग्री मद में 19 फरवरी को स्थानांतरित करते ही रातों-रात जिले के 2 ब्लॉकों में महज 17 सेकेंड में 15 करोड़ का भुगतान कर दिया। भुगतान की स्थिति को देखकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। केंद्र एवं राज्य सरकार के आला अफसरों ने टीएससी जांच टीम का गठन करके रिपोर्ट तलब की है। जांच टीम फर्मों की सत्यता के साथ पंचायतों में कराए गए कार्यों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। टीएससी जांच कराने का आदेश

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मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों में सामग्री मद का भुगतान पिछले काफी दिनों से नहीं हो रहा था। विगत माह जारी हुई प्रशासनिक मद की धनराशि में व्यय के उपरांत 49 करोड़ की धनराशि बची हुई थी। इसको अधिकारियों ने सामग्री मद में 19 फरवरी की देर शाम स्थानांतरित कर दिया। इस धनराशि से पूरे प्रदेश में भुगतान किए जाने थे लेकिन धनराशि आते ही 19 फरवरी की रात में महज 17 सेकेंड के अंदर जिले के भरुआ सुमेरपुर एवं मौदहा विकासखंड में 15 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। मौदहा विकासखंड क्षेत्र में 12 करोड़ से अधिक का भुगतान फर्मो को किया गया है जबकि लगभग 3 करोड़ का भुगतान भरुआ सुमेरपुर में फर्मो में किया गया। रातो रात हुए भारी भरकम भुगतान की स्थिति को देखते हुए 20 फरवरी को ही शासन ने भुगतान की टीएससी जांच कराने के आदेश पारित कर दिया। कार्यो का स्थलीय सत्यापन जारी

टीएससी जांच टीम जिन फर्मो को भुगतान किया गया है उनकी स्थिति के साथ पंचायतों में कराए गए कार्यो का स्थलीय सत्यापन कर रही है। बताते हैं कि जिन कार्यो को भुगतान किया गया है उन कार्यों में ग्राम पंचायत के साथ-साथ क्षेत्र पंचायतों द्वारा कराए गए मनरेगा योजना के पक्के कार्य शामिल हैं। टीएससी जांच टीम खंड विकास अधिकारियों एवं एपीओ मनरेगा से कराये गये एक-एक कार्यो का ब्योरा तलब कर रही है। एक पूर्व खंड विकास अधिकारी ने बताया कि विगत दिवस हुए भुगतान में गड़बड़ी नहीं है। पंचायतों में कार्यों के साथ जांच में अभी तक सभी फर्मे सही पाई गई है। 49 करोड़ रुपयों में पूरे प्रदेश में महज 15 करोड़ रुपये जिले के 2 ब्लॉकों में भुगतान होने से स्थिति थोड़ा संदेहास्पद हो गई है।


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