कस्तूरबा विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता की जांच को टीम गठित
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अतुल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में टीम गठित हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट ) के प्राचार्य डा. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) गिरीश सिंह और वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक (एओ) अतुल पांडेय सदस्य हैं।
संतकबीर नगर : जिले के सात कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 38.89 लाख व्यय की जांच जारी है। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित की है जो विद्यालयों में छात्राओं की उपस्थिति और इसके नाम पर निकले धन का भौतिक सत्यापन करेगी। इसके साथ ही इस मामले में सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) व खंड विकास अधिकारियों की भी जांच चल रही है।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अतुल कुमार मिश्र की अध्यक्षता में टीम गठित हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट ) के प्राचार्य डा. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) गिरीश सिंह और वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक (एओ) अतुल पांडेय सदस्य हैं। शुक्रवार को बीएसए कार्यालय में दोपहर बारह बजे टीम ने बैठक की। बीएसए सत्येंद्र कुमार सिंह से 10 फरवरी व 25 मार्च के बीच सभी विद्यालयों की उपस्थिति जाना। जलपान, दोपहर व रात भोजन, स्टेशनरी वितरण आदि मद में हुए व्यय की जानकारी ली। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक सत्येंद्र कुमार यादव, जिला समन्वयक बालिका धीरेंद्र प्रताप चंद्र से भी व्यय के बारे में पूछताछ की गई।
आज पूरी करनी है जांच महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद के निर्देश पर सहायक शिक्षा निदेशक (एडी बेसिक) बस्ती मंडल जांच कर रहे हैं। सभी विद्यालयों की पत्रावलियां लेकर छात्राओं की उपस्थिति व खाद्य आपूर्ति का मिलान हो रहा है। पांच जून तक शासन को जांच आख्या देनी है। जबकि बीएसए को अभिलेख के साथ 15 जून तक जवाब देना है। क्या है मामला कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फरवरी व मार्च माह में छात्राओं की उपस्थिति पर भोजन, सामग्री व अन्य मंद में धनराशि निकाली गई। उपस्थिति प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गई। इसमें 23 लाख 84 हजार भोजन, आठ लाख 40 हजार स्टेशनरी, छह लाख 65 रुपये अतिरिक्त मद में खर्च किया गया है। इसे लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक ने 15 जून तक बीएसए को जवाब देना है।