गोरखपुर में शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक की प्रतियां जलाएंगे शिक्षक
जिलाध्यक्ष राजेश धर दूबे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021 लाकर शिक्षकों को बंधुवा मजदूर बनाने की साजिश की जा रही है। उ.प्र.शिक्षक महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व ने इस काले कानून का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
गोरखपुर, जेएनएन। उप्र शिक्षक महासंघ की बैठक अध्यापक भवन में हुई। बैठक में प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आगामी आठ मार्च को उप्र शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक की प्रतियां जलाने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश धर दूबे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2021 लाकर शिक्षकों को बंधुवा मजदूर बनाने की साजिश की जा रही है। उ.प्र.शिक्षक महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व ने इस काले कानून का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और इस क्रम में पूरे प्रदेश के शिक्षक आठ मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर इस काले कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
मांगों के समर्थन में शिक्षकों ने लिया निर्णय
संयोजक डा.दिग्विजय नाथ पांडेय ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद के शिक्षक आठ मार्च को अयोध्या दास स्काउट कुटीर में एकत्र होकर अंबेडकर चौक होते हुए शास्त्री चौक पंहुचकर दोपहर एक बजे इस काले कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संचालन जिलामंत्री श्रीधर मिश्र व श्यामनारायण ङ्क्षसह ने संयुक्त रूप से किया।
बैठक में सुधांशु मोहन ङ्क्षसह, हरेंद्र राय, ज्ञानेंद्र ओझा, मौलाना नसीरुद्दीन, मो.महस्सर, राजेश पांडेय,प्रेम प्रकाश ङ्क्षसह, राकेश दूबे, मृत्युंजय राय, अरङ्क्षवद कुमार, जितेंद्र ङ्क्षसह, मौलाना रियाजुद्दीन, दुर्गेश मिश्रा, डा.अमित उपाध्याय, ज्ञानेश राय, अयोध्या प्रसाद राय तथा शैलेंद्र ङ्क्षसह आदि मौजूद रहे।
महिला दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगी आंगनबाड़ी कर्मचारी
आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडेय ने कहा कि आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कर्मचारी काला दिवस के रूप में मनाएंगी। नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में तीन दिवसीय धरना शुरू किया जाएगा। कई बार मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय अबतक नहीं मिला। सरकार की इस वादा खिलाफी के विरोध में आठ मार्च से धरना दिया जाएगा। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा।