शौचालय सुविधा से वंचित परिवारों का होगा सर्वे
सीडीओ ने सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत से एक सप्ताह के अंदर मांगी सर्वे रिपोर्ट
संतकबीर नगर: जिले में शौचालय सुविधा से वंचित परिवारों का सर्वे होगा। सीडीओ ने जिले के सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत से एक सप्ताह के अंदर सर्वे रिपोर्ट मांगी है। शासन को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। यहां से स्वीकृति और धन आवंटन होने पर वंचितों के यहां शौचालय बनाने का काम शुरू होगा। फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जिले में 3.88 अरब रुपये खर्च करके 3.23 लाख शौचालय बनाए गए हैं।
जनपद के सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत को वेसलाइन सर्वे द्वितीय चरण के तहत होने वाले सर्वे में कई बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे लाभार्थी को किसी योजना से शौचालय बनाने के लिए धनराशि न मिली हो और वह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइडलाइन के अनुसार पात्रता की श्रेणी में आते हों। ऐसे गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति, दिव्यांगजन, महिला मुखिया, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर तथा एपीएल श्रेणी में आने वाले अन्य परिवारों को चिह्नित किया जाना है। सर्वे फार्म के साथ लाभार्थी के आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न की जाएगी। ब्लाक मुख्यालय पर इसे सुरक्षित रखा जाएगा। ब्लाकों से आने वाली सर्वे रिपोर्ट को जनपद स्तर पर कंपाइल की जाएगी। इसके बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने व धन आवंटन होने पर वंचित परिवारों के यहां शौचालय बनाया जाएगा। फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जिले में तीन अरब 88 करोड़ 68 लाख 24 हजार रुपये खर्च करके तीन लाख 23 हजार 902 शौचालय बनाए गए हैं। ओडीएफ घोषित हो चुके हैं 1605 राजस्व गांव
जनपद में कुल 754 ग्राम पंचायत व 1637 राजस्व गांव हैं। वर्ष 2012 में हुए वेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शत-प्रतिशत वंचितों के यहां शौचालय बन गए हैं। इसके आधार पर तत्कालीन डीएम भूपेंद्र एस चौधरी के कार्यकाल में नवंबर-2018 को जिले के 1605 राजस्व गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया गया था। जिले के किस ब्लाक में कितने बने शौचालय
ब्लाक : शौचालय बने
बघौली : 35801
बेलहरकलां : 33017
हैंसर बाजार : 39109
खलीलाबाद : 38186
मेंहदावल : 41849
नाथनगर : 40791
पौली : 21641
सांथा : 33113
सेमरियावां : 40395
योग : 323902 जनपद के सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत से एक सप्ताह के अंदर सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। शासन को यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। शासन स्तर से स्वीकृति और धन आवंटन होने पर वंचितों के यहां शौचालय बनाने का काम शुरू होगा।
सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव,सीडीओ