गोरखपुर के सरकारी विभागों को सख्त चेतावनी, बकाया बिजली बिल का मार्च से पहले भुगतान करें Gorakhpur News
जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने कहा है कि किसी भी दशा में बिजली बिल का भुगतान बाकी नहीं रहना चाहिए। इसका भुगतान बिजली विभाग को मार्च से पहले कर दिया जाए। इसके लिए मुख्यालय से बजट की मांग कर लें।
गोरखपुर, जेएनएन। जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यालय के बकाया बिजली बिल का भुगतान बिजली विभाग को मार्च से पहले कर दिया जाए। इसके लिए मुख्यालय से बजट की मांग कर लें। किसी भी दशा में बिजली बिल का भुगतान बाकी नहीं रहना चाहिए।
जिलाधिकारी विकास भवन सभागार में जिले में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये से ऊपर की परियोजनाओं की जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिनके पास जांच की जिम्मेदारी है वे जल्द आख्या प्रस्तुत कर दें। जांच के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों को समय से एवं पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। सभी निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होने चाहिए।
समय से पूरी की जाएं पेयजल योजनाएं
पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी परियोजनाओं को समय से पूरा कर लिया जाए। जल की गुणवत्ता की जांच करने के बाद भी आपूर्ति की जाए, जिससे सभी को शुद्ध पेयजल मिल सके। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्ध धनराशि का सदुपयोग समय से करने का निर्देश दिया। कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है इसलिए समय से उपलब्ध धनराशि व्यय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सफाई कर्मियों को शीघ्र कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाया जाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डेन कार्ड बनाने की प्रगति काफी धीमी है, इसमें गति लायी जाए। पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि निराश्रि़त गोवंश को संरक्षित किया जाए एवं टीकाकरण कार्य प्रमुखता से हो। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण एजेंसियां समय से एवं पूरी गुणवत्ता के साथ काम पूरा करें। गुणवत्ता में कमी मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो काम पूरे हो जाएं उन्हें जल्द से जल्द हस्तांतरित कर दिया जाए। यदि धन की उपलब्धता के बावजूद कार्य की प्रगति धीमी मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई असुविधा हो तो उसके बारे में जरूर अवगत कराया जाए। जिलाधिकारी ने आइजीआरएस, मुख्यमंत्री संदर्भ, संपूर्ण समाधान दिवस आदि के तहत आने वाले प्रकरणों को समय से निस्तारित करने का निर्देश दिया।