निजी महाविद्यालयों में शासन के मानकों का होगा परीक्षण Gorakhpur News
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी निजी महाविद्यालयों में शासन के मानकों के पालन का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने समिति बना दी है। इसे लेकर शासन से मिले मार्गदर्शन के मुताबिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
गोरखपुर, जेएनएन : दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी निजी महाविद्यालयों में शासन के मानकों के पालन का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी ने समिति बना दी है। इसे लेकर शासन से मिले मार्गदर्शन के मुताबिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में दो सदस्य भी नामित किए गए हैं। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर एक उप जिलाधिकारी और शासन के प्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को समिति का सदस्य बनाया गया है। शासन ने समिति को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया है।
मानकों के पालन की पड़ताल का फैसला
शासन ने प्रदेश के सभी निजी महाविद्यालयों में मानकों के पालन की पड़ताल का फैसला किया है। यह जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। इसी क्रम में गोरखपुर के जिलाधिकारी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नेतृत्व में समिति का गठन किया है। समिति महाविद्यालयों की मान्यता, पाठक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम की स्वीकृत सीट, निर्धारित शुल्क आदि बिदुओं को केंद्र बनाकर अपनी जांच पूरी करेगी। अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता, सत्यापन के दौरान महाविद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का अनुमोदन और स्वीकृति आदि का परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा संस्थान में अध्ययन के लिए कक्ष संख्या, आवश्यक आधारभूत ढांचा का सत्यापन किया जाएगा। संस्थान जिस भूमि पर चल रहा है, उसमें अन्य संस्थाओं के संचालन की पड़ताल भी की जाएगी। सबसे पहले उन महाविद्यालयों में मानकों का परीक्षण किया जाएगा, जहां बीएड का पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है।
जल्द शुरू की जाएगी जांच प्रक्रिया
दीदउ गोरखपुर विवि के कुलसचिव डा. ओमप्रकाश ने बताया कि प्रशासन स्तर पर समिति का गठन किया गया है। समिति में बतौर कुलसचिव मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य के रूप में समिति में शासन और प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं। जिलाधिकारी ने प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर सहजनवां के उप जिलाधिकारी को नामित किया है। जबकि शासन की ओर से क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डा. अश्वनी मिश्र सदस्य बनाए गए हैं। जल्द जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी।