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गांधी परिवार के तीन ट्रस्ट के नाम आवंटित भूमि का खंगाला जा रहा ब्योरा

चीन से फंड‍िग का मामला उजागर होने के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच में तेजी आ गई है। देवरिया समेत यूपी के सभी जिलों में तीनों ट्रस्ट के नाम भूमि आवंटन का ब्योरा जुटाया जा रहा है।

By Edited By: Published: Tue, 22 Sep 2020 10:56 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2020 11:53 PM (IST)
गांधी परिवार के तीन ट्रस्ट के नाम आवंटित भूमि का खंगाला जा रहा ब्योरा
सोनिया गांधी, राहलु गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा। - फाइल फोटो

पवन कुमार मिश्र, देवरिया। चीन से फंड‍िग का मामला उजागर होने के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच में तेजी आ गई है। देवरिया समेत यूपी के सभी जिलों में तीनों ट्रस्ट के नाम भूमि आवंटन का ब्योरा जुटाया जा रहा है। इस संबंध में राजस्व परिषद ने सभी डीएम को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। देवरिया में भूमि आवंटित होने के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

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राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंड‍िग की जांच इंटर मिनिस्ट्रियल समिति कर रही है। समिति के प्रमुख प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष निदेशक विवेक वाडेकर ने 13 जुलाई को यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र प्रसाद तिवारी को पत्र लिखकर राजीव गांधी फाउंडेशन समेत तीनों ट्रस्ट के नाम आवंटित भूमि के बारे में सूचना मांगी है। मुख्य सचिव के निर्देश पर राजस्व परिषद के उप भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा ने 14 सितंबर को देवरिया समेत सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर भूमि आवंटन के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध कराने को कहा है।

यह है मामला

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर स्थापित राजीव गांधी फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट में चीनी सरकार व भारत में चीनी दूतावास दोनों से चंदा मिलने का मामला उजागर हुआ है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को चीन से फंड‍िग  के मामले में जांच के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), आयकर अधिनियम, विदेशी चंदा विनियामक अधिनियम (एफसीआरए) आदि के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच के लिए इस समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी अमित किशोर ने कहा कि शासन ने राजीव गांधी फाउंडेशन समेत तीन ट्रस्टों को आवंटित भूमि के बारे में जानकारी मांगी है। इसका पता लगवाया जा रहा है।


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