ये देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री की पहल के बाद भी गजेटियर लिखना भूल गया प्रशासन
प्रधानमंत्री की पहल के बाद भी जिला प्रशासन गजेटियर लिखना भूल गया। इसके लिए चार साल पहले तत्कालीन डीएम ने 19 सदस्यीय टीम गठित की थी लेकिन अभी तक गजेटियर लिखने की कवायद शुरू नहीं हो सकी है।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद भी जिला प्रशासन गजेटियर लिखना भूल गया। इसके लिए चार साल पहले तत्कालीन डीएम ने 19 सदस्यीय टीम गठित की थी, लेकिन अभी तक गजेटियर लिखने की कवायद शुरू नहीं हो सकी है। जनपद का गजेटियर उस समय लिखा गया, जब कुशीनगर जनपद देवरिया का हिस्सा हुआ करता था। दो जनपद का गठन होने के बाद जिले की न केवल भौगोलिक स्थित बदल गई, बल्कि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बदलाव आए। जनपद देवरिया का गजेटियर वर्ष 1976 में लिखा गया। जनपद से कुशीनगर जनपद अलग हुआ। कई तहसीलें व नगर पंचायतें बनी।
अधिकारियों की कमेटी गठित की थी तत्कालीन जिलाधिकारी ने
तत्कालीन जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने 20 नवंबर, 2017 को अधिकारियों की कमेटी गठित की। मुख्य विकास अधिकारी को अध्यक्ष, मुख्य राजस्व अधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, एडीएम प्रशासन, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया, मुख्य चिकित्साधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, एआइजी स्टांप, जिला गन्ना अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खाद्य एवं विपणन अधिकारी व अभिहित अधिकारी सदस्य नामित किया था।
वर्ष 2017 में पीएम ने दिया था सुझाव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से रूबरू हुए थे। उस बैठक में उन्होंने मुख्य सचिवों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले का गजेटियर जिलाधिकारियों के माध्यम से लिखवाएं। पीएम के निर्देश के बाद शासन की तरफ से गजेटियर लिखने का निर्देश सभी जिलाधिकारियों को मिला था। शासन ने कहा था कि गजट जिलाधिकारियों के चरित्र पंजिका का हिस्सा बनेगा।
गजेटियर लिखने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं
देवरिया के मुख्य राजस्व अधिकारी अमृतलाल बिंद ने कहा कि गजेटियर लिखने के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में पता कराता हूं। शासन के निर्देश का पालन किया जाएगा।