महराजगंज में टेंडर को लेकर सचिवों व प्रधानों में ठनी, विकास कार्य ठप

महराजगंज: जिले की परफार्मेंस ग्रांट वाली चयनित 14 ग्राम पंचायतों में अभी विकास कार्य का श्रीगणेश भी नहीं हो सका। कार्य कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया को लेकर सचिवों और प्रधानों में ठन गई है। प्रधान जहां सिर्फ सामग्री टेंडर कराकर कार्य कराने पर अड़े हैं, वहीं सचिव वर्क टेंडर के बाद कार्य कराने पर जोर दे रहे हैं। जिससे इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य को झटका लग रहा है।

शासन ने जिले की 14 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए परफार्मेंस ग्रांट के रूप में एक अरब सात करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। ग्राम पंचायतों में 50 फीसद धनराशि भेज भी दी गई है। लेकिन इस धनराशि से अभी गांवों में एक ईंट भी नहीं रखी जा सकी। जबकि जनपद के अन्य जिले में कार्य की गति धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि टेंडर प्रकरण को लेकर मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष तीन-चार बार बैठक भी हो चुकी है। लेकिन कोई हल नहीं निकलने से शासन की रिपोर्ट में जिले की प्रगति शून्य जा रही है। जिला पंचायत राज अधिकारी केबी वर्मा ने बताया कि शासनादेश के तहत ग्राम पंचायतों को टेंडर कराकर कार्य कराने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रधानों की बैठक भी बुलाई गई है। अब पुराने प्रधानों पर पड़ने लगा जांच का दबाब

परफार्मेंस ग्रांट वाले कुछ गांव के प्रधान तो नए हैं, लेकिन कुछ पुराने हैं। अब मामले का हल नहीं निकलने से प्रशासन नया हथकंडा अपनाते हुए इन पुराने प्रधानों पर जांच का दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। इनके ग्राम पंचायतों में हुई कार्यों जांच कराई जाएगी। चयनित ग्राम पंचायतें

फरेंदा विकास खंड का छितही बुजुर्ग, मिठौरा का खोस्ता, परतावल का छपिया, कम्हारियां खुर्द, पिपरालाला, रामपुर चकिया, सेमरा चंदौली, तरकुलवा तिवारी, हरखपुरा, हरपुर पकड़ी, लक्ष्मीपुर एगड़ंगा, रुद्रपुर, सेमरी, शीतलापुर को चयनित किया गया है। कराए जाने हैं यह कार्य

संपर्क मार्ग एवं आंतरिक सड़कें, गलियां, ड्रेनेज, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजल व्यवस्था, भूगर्भ जल रिचार्ज, ग्रे वाटर मैनजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सैप्टेज मैनेजमेंट, वाटर बाड़ी रिजुवेशन, लैंड स्केपिग, पार्क का विकास एवं प्लांटेशन, प्ले ग्राउंड, ओपेन जिम, स्कूलों को सु²ढ़ीकरण, स्मार्ट क्लासेज, अवस्थापना सुविधाओं को विकास कार्य आदि कराए जाएंगे।

''शासनादेश के अनुसार परफार्मेंस ग्रांट वाले ग्राम पंचायतों में इंजीनियरों की देख-रेख में कार्य होने हैं। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में इंजीनियरों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। पारदर्शिता के तौर पर 10 लाख रुपये से ऊपर के कार्य का वर्क टेंडर कराने का प्रावधान है। जबकि इससे कम की धनराशि पर मटेरियल टेंडर कराया जा सकता है। इसके लिए प्रधानों की बैठक भी की गई है। उन्हें नियमानुसार ही कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश के वितरीत कोई कार्य नहीं होगा।

-गौरव सिंह सोगरवाल, मुख्य विकास अधिकारी