बंधों पर ठीक कराए जाए रैट होल : मंडलायुक्त
गोरखपुर : मंडलायुक्त अनिल कुमार ने शनिवार को पिछले साल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए चौरीचौरा क्षे˜
गोरखपुर : मंडलायुक्त अनिल कुमार ने शनिवार को पिछले साल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए चौरीचौरा क्षेत्र के बरही एवं बरगदवा गांव के पास गोर्रा नदी के भाग पर कराए गए कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया और रैट होल तथा मांद को ठीक करने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिक रामनिवास यादव एवं रघुवीर यादव से मरम्मत से सम्बंधित जानकारी ली। ग्रामवासियों ने बताया कि बंधे पर कई स्थानों पर अभी भी रैटहोल है। मंडलायुक्त ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दोबारा निरीक्षण कराने को कहा। इससे पूर्व मंडलायुक्त झंगहा थाने में औचक निरीक्षण पर पहुंचे और समाधान दिवस की स्थिति को देखा।
निरीक्षण में उन्होंने पाया कि समाधान दिवस का रजिस्टर अद्यतन नहीं है तथा कई जाच रिपोर्ट को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। शिकायतों की आख्या की गुणवत्ता सही न होने पर उन्होंने संबंधित को फटकार लगाई। उन्होंने आरती जायसवाल के रिपोर्ट की प्रशसा की।
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मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा
मंडलायुक्त ने शनिवार को सर्किट हाउस के पास नुमाइश मैदान में जाकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर जीडीए उपाध्यक्ष, नगर आयुक्त सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। जन जागरण पखवारा के बाद पीआरएसएस ने सौंपा ज्ञापन
गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ (पीआरएसएस) ने जन जागरण पखवारा के बाद प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी के माध्यम से रेलमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के यथाशीघ्र निस्तारण की मांग की है।
सहायक महामंत्री बजरंगी दूबे के अनुसार संघ के महामंत्री विशेश्वर राय और अध्यक्ष एसके पांडेय के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर पूर्वोत्तर रेलवे में दो से 15 मई तक जनजागरण पखवारा मनाया गया है।
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प्रमुख मांगें
- सातवें वेतन आयोग के सभी भत्तों का भुगतान जनवरी 2016 से करें
- वेतन निर्धारण के लिए फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ाकर 3.40 करें
- एनपीएस रद कर सेना की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए
- वेतन वृद्धि व पदोन्नति में वेरी गुड बेंच मार्क की बाध्यता समाप्त कर पुरानी पद्धति बहाल हो
- रेल कर्मियों के लिए आयकर छूट की सीमा न्यूनतम पांच लाख करें
- रेलवे में आउट सोर्सिग और निजीकरण पर प्रभावी ढंग से रोक लगे
- चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो