देवरिया में अतिक्रमणकारियों पर चला रेलवे का हथौड़ा, हटाई गई 42 अस्थायी दुकानें
देवरिया में स्टेशन रोड में कसया ढाले से मछली हट्टा तक किए गए अतिक्रमण को रेल प्रशासन ने सख्ती के साथ हटवाया। अधिकारी अपने रेलकर्मियों व पुलिस बल के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे और अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किए लोगों की दुकानें हटाई गईं।
गोरखपुर, जागरण संवाददाता : देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के रेलवे स्टेशन रोड में कसया ढाले से मछली हट्टा तक किए गए अतिक्रमण को रेल प्रशासन ने सख्ती के साथ हटवाया। रेलवे के अधिकारी अपने रेलकर्मियों व पुलिस बल के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे और अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किए लोगों की दुकानें हटाई गईं। इस दौरान अवैध रूप से अतिक्रमण किए 42 अस्थायी दुकानों को हटाया गया। इसे लेकर गहमागहमी का माहौल रहा। रेलवे प्रशासन सुबह 11 बजे नायब तहसीलदार धर्मवीर, इंजीनियर आदर्श ऋषि श्रीवास्तव, कोतवाल नवीन कुमार सिंह, जीआरपी एसओ सुधाकर उपाध्याय और रेलकर्मियों के साथ स्टेशन रोड पहुंचे।
कसया ढाले से मछली हट्टा तक हटाया गया अतिक्रमण
कसया ढाले से मछली हट्टा तक अतिक्रमण हटाया गया। इस बीच जेसीबी मशीन से दुकानों को रेल प्रशासन ने हटवा दिया। इसमें ठेला, गुमटी और टीन शेड डालकर लोग दुकान खोले थे, जिसमें होटल, पान, चाय की दुकान चलाया जा रहा था। अचानक अतिक्रमण हटवाने से दुकानदारों ने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि इसके पहले जब भी अतिक्रमण हटवाया गया है, नोटिस दी गई है, लेकिन इस बार बिना नोटिस के ही अतिक्रमण हटवाया गया है। इससे दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। इसे लेकर दुकानदारों व अधिकारियों में बहस भी हुई।
अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार दी गई नोटिस
आइओडब्लू केएम भट्ट ने कहा कि रेलवे की जमीन पर किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दी जा चुकी है। लोग मानने को तैयार नहीं है। अतिक्रमण से यात्रियों व लोगों को परेशानी हो रही थी। अभियान आगे भी चलाया जाएगा।
विधायक ने मुआवजा के लिए लिखा पत्र
भटनी बाईपास से छपिया जयदेव गांव तक के लिए स्वीकृत शहीद विजय मौर्य मार्ग से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने के लिए विधायक कमलेश शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि शहीद विजय मौर्य के गांव तक जाने के लिए सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। सड़क में कुछ किसानों की भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित किसानों को लोक निर्माण विभाग या शासन से मुआवजा दिलाने के लिए कार्यवाही करे।