पात्र करते रहे इंतजार, अपात्र को दे दिया प्रधानमंत्री आवास- दो सचिवों पर कार्रवाई के निर्देश

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। बस्ती में पात्रों के कतार में होने के बावजूद अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाने का मामला सामने आया है। नियमों की अनदेखी कर अपात्रों को आवास दिए जाने के मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने जिम्मेदार ग्राम सचिवों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए दो सचिवों से अपात्र को आवास निर्माण के लिए दी गई एक लाख दस हजार रुपये की वसूली की जाएगी। इसके अलावा दोनों की एक स्थायी वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी।

जांच में अपात्र मिले लाभार्थी

साऊंघाट विकास खंड के जमोहरा ग्राम पंचायत के रहने वाले राजेश कुमार ने जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि भुड़ली गांव निवासी राजकुमार ने अपात्र होने के बाद भी वर्ष 2020-21 में फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण की दोनो किस्तें प्राप्त कर लीं। मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने पीडी ग्राम्य विकास अभिकरण कमलेश कुमार सोनी को मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। जांच के दौरान राजकुमार आवास के लिए अपात्र पाया गया।

दो पंचायत सचिवों ने अवमुक्‍त कर दी प्रथम व द्वितीय किश्‍त

उसे प्रथम किस्त की धनराशि 40 हजार रुपये तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव मधुसूदन प्रजापति और द्वितीय किस्त की धनराशि 70 हजार रुपये तत्कालीन सचिव दिलीप कुमार वर्मा द्वारा अनियमित रूप से निर्गत की गई थी। दोनों सचिवों से आवास के लिए निर्गत की गई धनराशि की वसूली कर उसे संबंधित खाते में जमा कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं मुख्य विकास अधिकारी ने दोनों सचिवों की एक स्थाई वेतन वृद्धि रोकने के लिए डीडीओ व डीपीआरओ को पत्र भेजा गया है।

वसूली जाएगी धनराशि

ग्राम्‍य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक कमलेश कुमार सोनी ने बताया कि जिन अपात्रों को प्रधनमंत्री आवास योजना की धनराशि निर्गत की गई होगी जांच के बाद संबंधित सचिवों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनसे आवास के धनराश की वसूली के साथ ही वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी।