तीन दिन में करें बकाया किस्त का भुगतान:सीडीओ
सीडीओ ने की प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा
देवरिया: मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान आवासों के बकाया किस्तों का तीन दिनों के अंदर भुगतान व निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2021-22 की द्वितीय किस्त 149 आवासों की बाकी है। जिसमें बैतालपुर के आठ, बनकटा के 18, बरहज के 27, भागलपुर के 10, भलुअनी के 13, भटनी के पांच, भाटपाररानी के एक, सदर के एक, गौरीबाजार के 13, लार के नौ, पथरदेवा के 14, रुद्रपुर के 10, सलेमपुर के 19 व तरकुलवा के दो आवास शामिल हैं। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी जताई। इसी तरह 2020-21 में तृतीय किस्त के 235 आवास शेष पाए गए। जिसमें बैतालपुर 27, बनकटा के 31, बरहज के नौ, भागलपुर के 21, भलुअनी के तीन, भटनी के सात, भाटपाररानी के छह, सदर के 10, देसही देवरिया के 19, गौरीबाजार के 12, लार के 25, पथरदेवा के 10, रामपुर कारखाना के 18, रुद्रपुर के 19, सलेमपुर 15, तरकुलवा के तीन आवास लंबित हैं। इसके अलावा उन्होंने पशुपालन विभाग एवं आपरेशन कायाकल्प के अस्थायी पशु आश्रय स्थल के लिए खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से वह निरीक्षण करें। लाभ से वंचित किसान कर रहे अफसरों से फरियाद
देवरिया: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना कपरवार के किसानों के लिए आसान नहीं है। नए आवेदकों का डाटा पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण होने से समस्या पैदा हो गई है। पोर्टल पर बरहज तहसील के राजस्व ग्राम कपरवार के किसानों का नाम रुद्रपुर तहसील के राजस्व ग्राम गायघाट में प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी स्थिति में यहां के किसानों द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है।
बरहज क्षेत्र के राजस्व ग्राम कपरवार के लेखपाल के पोर्टल पर यहां के काश्तकारों का नाम प्रदर्शित नहीं होने से असमंजस की स्थिति है। सैकड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने से वंचित हैं।
गांव के रामानुज दुबे, वेदव्यास दुबे, अनिल कनौजिया, कौशल्या देवी, जगदीश शर्मा, हरीलाल शर्मा, सुरेश शर्मा ने बताया कि आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके लिए ब्लाक पर किसान सम्मान निधि समाधान दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। शासन से इस खामी को प्रशासन से दूर किए जाने की मांग की है। पोर्टल की त्रुटि की समस्या का समाधान शासन से ही संभव है। इसके लिए पत्राचार किया जाएगा। आपदा राहत के लिए पंजीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें किसानों को सहायता राशि भेजी गई है। तहसीलदार के स्थानांतरण के कारण कार्य में विलंब हुआ है। तीन दिन में कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
ध्रुव कुमार शुक्ल
उपजिलाधिकारी