मनरेगा मतलब नहीं मिलेगा काम व दाम
डीएम सीडीओ डीसी-मनरेगा नोटिस भी जारी कर रहे हैं।
संतकबीर नगर: हर दिन प्रगति की समीक्षा हो रही है। बीच-बीच में डीएम, सीडीओ, डीसी-मनरेगा नोटिस भी जारी कर रहे हैं। इसके बाद भी मनरेगा की स्थिति ठीक नहीं है। हालत यह है कि रोजी-रोटी की आस में जाब कार्ड बनवाने वाले मजदूरों को गांवों में न तो समय से काम मिल रहा है और न ही दाम। इसकी वजह से कई मजदूर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में काम की तलाश में चले गए हैं। गांव में मजदूर कह रहे हैं कि मनरेगा मतलब नहीं मिलेगा काम और समय से भुगतान। जानिए, जिले में मनरेगा की क्या है स्थिति..। 46 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से नहीं हो रहा काम
जनपद में कुल नौ ब्लाक व 754 ग्राम पंचायतें हैं। मनरेगा से काम पाने के लिए लगभग तीन लाख मजदूरों ने जाबकार्ड बनवाया है। आंकड़ों पर गौर करने पर पाएंगे कि इस साल अप्रैल से लेकर अब तक जनपद के पौली में 14, बेलहरकला में 12, खलीलाबाद में 10, बघौली में छह, मेंहदावल में दो तथा सेमरियावां व हैंसर बाजार ब्लाक में एक-एक कुल 46 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से काम नहीं हो रहा है। इन पांच ब्लाकों में सबसे कम काम कर रहे मजदूर
इस साल अप्रैल से लेकर अब तक 35038 जाब कार्डधारक मजदूर मनरेगा में काम कर रहे हैं। सबसे कम काम बेलहरकला में 1639, बघौली में 2121, पौली में 1879, नाथनगर में 4415 तथा खलीलाबाद ब्लाक में 2942 मजदूर काम कर रहे हैं। जिले में अब तक 879 जाब कार्डधारक मजदूर 100-100 दिन का काम पाए हैं। वहीं 1735 मजदूर 81 से 99 दिन काम पाए हैं। मजदूरों को समय से भुगतान के मामले में बघौली, सांथा, हैंसर बाजार, नाथनगर व पौली आदि पांच ब्लाक फिसड्डी साबित हुए हैं। समय से मस्टररोल भरने में तीन ब्लाक फिसड्डी
इस साल अप्रैल से लेकर अब तक समय से मस्टररोल भरने में जिले के तीन ब्लाक फिसड्डी साबित हुए हैं। इसमें बघौली में 474, मेंहदावल में 91 व नाथनगर ब्लाक में 85 मस्टररोल लंबित है। आधार से लिक कर भुगतान करने में चार ब्लाकों की प्रगति खराब है। इसमें सांथा में नौ फीसद, पौली में 31 फीसद, मेंहदावल में 25 फीसद तथा नाथनगर ब्लाक की प्रगति 29 फीसद है।
सीडीओ सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने बताया कि मनरेगा की स्थिति में सुधार के लिए हर दिन समीक्षा की जाती है। बीच-बीच में बीडीओ के साथ बैठक भी होती रहती है। खराब प्रगति वाले बिदुओं में जल्द सुधार लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।