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मनरेगा व्यक्तिगत लाभार्थी योजना: देवरियां में ढूंढने से भी नहीं मिल रहे पात्र

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्तिगत लार्थियों को रोजगार देने पर सरकार का जोर है। मिशन के तहत अधिक से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। जिले में योजना के तहत पात्र लाभार्थी ढूढे नहीं मिल रहे हैं।

By Navneet Prakash TripathiEdited By: Published: Mon, 03 Jan 2022 07:50 AM (IST)Updated: Mon, 03 Jan 2022 07:50 AM (IST)
मनरेगा व्यक्तिगत लाभार्थी योजना: देवरियां में ढूंढने से भी नहीं मिल रहे पात्र
मनरेगा व्यक्तिगत लाभार्थी योजना: देवरियां में ढूंढने से भी नहीं मिल रहे पात्र। प्रतीकात्‍मक फोटो

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्तिगत लार्थियों को रोजगार देने पर सरकार का जोर है। मिशन के तहत अधिक से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। जिले में योजना के तहत पात्र लाभार्थी ढूढे नहीं मिल रहे हैं। जिसके चलते अफसर भी परेशान नजर आ रहे हैं।

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कसौटी पर खरा उतरने वालों को ही मिलेगा योजना का लाभ

काऊ शेड, पिगरी शेड, बकरी शेल्टर, खेत में तालाब, मुर्गी शेड, खेत बांध, केंचुआ खाद निर्माण समेत अन्य कार्य के लिए व्यक्तिगत लाभ दिए जाने हैं। यह लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो आवास के लाभार्थी, लघु किसान, मनरेगा जाब कार्ड धारक समेत अन्य बिंदुओं पर खरा उतर रहा हो। इस योजना के लिए जनपद के कुल 6547 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की जांच में 603 लोग ही पात्र पाए गए, जबकि 5944 लोग अपात्र पाए गए हैं।

यहां पाए गए हैं अपात्र

बैतालपुर में 423, बनकटा में 385, बरहज 341, भागलपुर 281, भलुअनी 407, भटनी 346, भाटपाररानी 358, देवरिया सदर 355, देसही देवरिया 482, गौरीबाजार 369, लार 361, पथरदेवा 354, रामपुर कारखाना 266, रुद्रपुर 555, सलेमपुर 349, तरकुलवा 312 लोगों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

यहां पाए गए हैं पात्र

बैतालपुर में 40, बनकटा में 96, बरहज में 55, भागलपुर में 13, भलुअनी में 39, भटनी में 6, भाटपाररानी में 72, देवरिया सदर में 10, देसही देवरिया में 38, गौरीबाजार में 45, लार में 36, पथरदेवा में 78, रामपुर कारखाना में 15, रुद्रपुर में 25, सलेमपुर में 23, तरकुलवा में 12 लोग पात्र पाए गए हैं।

दरुस्‍त की जाएगी सत्‍यपान में गड़बड़ी

डीसी मनरेगा विजय शुकर राय ने बताया कि सभी खंड विकास अधिकारियों को पुन: सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सत्यापन में कोई गड़बड़ी हो तो ठीक करते हुए संबंधित को लाभ दिया जा सके। इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिया जाना है।


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