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गोरखपुर के 613 बकाएदारों की तलाश में अल्पसंख्यक विभाग

निदेशालय से सख्ती के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नए सिरे से बकाएदारों से वसूली की तैयारी कर रहा है। फिलहाल विभाग ने एक लाख से ज्यादा के 373 बकाएदारों को बकाया जमा करने के लिए नोटिस भेजा है।

By Satish chand shuklaEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 02:47 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 06:11 PM (IST)
गोरखपुर के 613 बकाएदारों की तलाश में अल्पसंख्यक विभाग
ये है अल्‍प संख्‍यक आयोग का फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को 613 बकाएदारों की तलाश है। दरअसल उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम ने 1996 से 2007 के बीच टर्म लोन, मार्जिन मनी, ब्याज रहित ऋण एवं शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 641 लोगों ने 2.26 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इनमें से सिर्फ 28 लोगों ने समय से कर्ज चुकता किया। शेष लोगों ने विभाग अब तक कर्ज की राशि वसूल नहीं पाई है जो ब्याज समेत करीब 8.28 करोड़ रुपये हो गई है।

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31 मार्च तक ब्याज समेत बकाया न चुकाने पर जारी होगी आरसी

निदेशालय से सख्ती के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नए सिरे से बकाएदारों से वसूली की तैयारी कर रहा है। फिलहाल विभाग ने एक लाख से ज्यादा के 373 बकाएदारों को बकाया जमा करने के लिए नोटिस भेजा है। 31 मार्च तक ब्याज समेत कर्ज न चुकाने पर आरसी जारी की जाएगी। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने एक या किस्त ही जमा की थी।

कार्रवाई से बचने के लिए लेना पड़ेगा नो-ड्यूज

कार्रवाई से बचने के लिए बकाएदारों को अल्पसंख्यक विभाग में बकाया जमा कर नो-ड्यूज लेना पड़ेगा। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया कि ब्याज समेत बकाया हरहाल में जमा कराना होगा, क्योंकि टर्म लोन, माॢजन मनी, ब्याज रहित ऋण एवं शैक्षिक ऋण को माफ किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। 31 मार्च तक धनराशि जमा न करने पर आसी जारी की जाएगी।

एक नजर आंकड़ों पर

कुल वितरित धनराशि 2.26 करोड़ रुपये है। इसके अलावा ब्याज की धनराशि  8.27 करोड़ रुपये और बकाया धनराशि 7.20 करोड रुपये है। इसमें रिकवरी धनराशि 1.07 करोड़ रुपये है। इसमें अब तक 373 बड़े बकाएदारों को नोटिस दिया जा चुका है। इनके जवाब का इंतजार हो रहा है। यदि नोटिस का जवाब नहीं मिला अथवा बकाया राशि जमा नहीं किया गया तो कार्रवाई तय है। 


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