आसान हुआ गीडा में उद्योग लगाना, 30 दिन में पास होगा मानचित्र Gorakhpur News
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में अब किसी औद्योगिक इकाई या आवास के लिए मानचित्र पास कराने को महीनों चक्कर नहीं लगाना होगा। प्राधिकरण में मानचित्र का आवेदन अधिकतम 30 दिनों में हर हाल में निस्तारित करना होगा।
गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में अब किसी औद्योगिक इकाई या आवास के लिए मानचित्र पास कराने को महीनों चक्कर नहीं लगाना होगा। हर हाल में प्राधिकरण में मानचित्र का आवेदन अधिकतम 30 दिनों में निस्तारित करना होगा। उद्यमियों की सुविधा के लिए प्राधिकरण में सिटीजन चार्टर लागू कर दिया गया है। अब यहां हर काम के लिए समय-सीमा निर्धारित होगी।
ऐसी शिकायतें आती रहती थीं कि तीन से चार महीने में भी मानचित्र
का आवेदन लंबित है। इसको लेकर तरह-तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। इसके लिए लंबे समय से सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग लंगे समय से हो रही थी। गीडा प्रबंधन ने इस मांग पर अमल करते हुए पिछले सप्ताह इसे लागू कर दिया है। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (एसओपी) का पालन करते हुए मानचित्र को 30 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही संपत्ति विभाग से जुड़े कार्यों के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत बैंक से अनापत्ति, अन्य विभागों से अनापत्ति, भूखंड का हस्तांतरण, समय विस्तारीकरण, प्रोजेक्ट में बदलाव, कंपनी के संविधान में बदलाव जैसे कार्यों के लिए भी समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। इस संबंध में पत्र जारी कर प्राधिकरण के सभी विभागों को अवगत करा दिया गया है।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भी उठ सकता है मामला
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को उद्योग बंधु की बैठक को संबोधित करने वाले हैं। गोरखपुर से इस बैठक में जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन, सीईओ गीडा संजीव रंजन, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजित सरिया व उपायुक्त उद्योग आरके शर्मा शामिल होंगे। ये अधिकारी कलेक्ट्रेट स्थित एनआइसी भवन से ऑनलाइन जुड़ेंगे। उम्मीद है कि चैंबर की ओर से ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को और सरल बनाने को लेकर मांग की जा सकती है। सिटीजन चार्टर पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा गीडा एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भू प्रयोग में परिवर्तन पर रोक से जुड़े बिन्दू पर भी चर्चा होने की संभावना है।
गीडा में अब 30 दिनों के भीतर मानचित्र पास हो जाएगा। किसी भी स्तर पर इससे अधिक दिन आवेदन लंबित नहीं रखा जा सकेगा। सिटीजन चार्टर लागू करते हुए अन्य कार्यों केे लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। - संजीव रंजन, सीईओ गीडा।