इंदिरा गांधी ने लिया था गोद, अब योगी सरकार संवारेगी सोनकली का जीवन
यूपी के कुशीनगर में नारायनपुर कांड के बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने जिस सोनकली को गोद लिया था योगी सरकार अब उसकी किस्मत सवांरेगी। दैनिक जागरण द्वारा सोनकली की व्यथा प्रकाशित करने के बाद प्रशासनिक अमला सोनकली के घर पहुंचा और उसकी मदद की रूपरेखा तैयार की।
कुशीनगर, जेएनएन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोद ली गई सोनकली का जीवन जिला प्रशासन संवारेगा। उनके पुत्र व पुत्री को पढ़ाने की व्यवस्था होगी। अंत्योदय राशनकार्ड बनेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बुधवार को नारायनपुर गांव पहुंचे जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने परिवार को शासन की हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
जागरण में खबर छपने के बाद हरकत में आया प्रशासन
‘जागरण’ ने सोनकली की बदहाली पर बुधवार के अंक में ‘वादे पर जाला, खपरैल में कट रही जिंदगी’ शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सोनकली के घर पहुंचे। उनकी स्थिति की जानकारी लेकर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया। अंत्योदय राशनकार्ड बनाने, रसोई गैस-चूल्हा उपलब्ध कराने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया। जिला पंचायतराज अधिकारी से कहा कि शीघ्र ही काऊ शेड व शौचालय बनवाएं। सोनकली के बड़े पुत्र को उसकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण दिलाने, छोटे पुत्र व पुत्री का जेपी इंटर कालेज में नामांकन कराने और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। डीएम के साथ गईं सीडीओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा कि सोनकली को शीघ्र ही सोलर लाइट व पोषाहार उपलब्ध करा दिया जाएगा।
नारायनपुर कांड के बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने लिया था गोद
1980 में हुए नारायनपुर कांड के बाद गांव में पहुंचीं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हादसे में मृत बांसकली के आठ वर्षीय पुत्र जयप्रकाश और छह वर्षीय पुत्री सोनकली को गोद लेने की घोषणा की थी। दोनों को दिल्ली ले जाकर भरण-पोषण का वादा भी किया था, लेकिन समय बीतने के साथ दोनों को भुला दिया गया।
सोनकली की स्थिति संग गांव भी सुधरेगा
सोनकली के दिन बहुरने के साथ गांव के भी दिन बहुरेंगे। जिलाधिकारी ने अन्य ग्रामीणों से भी बात की। लोगों ने पोखरी पर अतिक्रमण, ट्रांसफार्मर की खराबी व गांव की सड़क पर जलभराव की शिकायत की। जिलाधिकारी ने एसडीएम व लेखपाल को दो दिन में अतिक्रमण हटवाने, डीपीआरओ को जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।