गोरखपुर में 17 हजार लोगों को मिलेंगे एक-एक हजार रुपये, जानें- क्या है सरकार की स्कीम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू के कारण घरों में बैठे पटरी व्यवसायियों और जरूरतमंदों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये भेजने के निर्देश दिए थे। इसके लिए नगर निगम और नगर पंचायतों से सूची मांगी गई थी।
गोरखपुर, जेएनएन। कोरोना कर्फ्यू के कारण दुकानें बंद होने से आर्थिक नुकसान झेल रहे 17 हजार पटरी व्यवसायियों को जल्द एक-एक हजार रुपये मिल जाएंगे। नगर निगम, नगर पंचायत और गांवों के पटरी व्यवसायियों व जरूरतमंदों का पूरा विवरण तेजी से राहत पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। जरूरतमंदों की तलाश भी कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कफ्र्यू के कारण घरों में बैठे पटरी व्यवसायियों और जरूरतमंदों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये भेजने के निर्देश दिए थे। इसके लिए नगर निगम और नगर पंचायतों से सूची मांगी गई थी। सूची के आधार पर सभी जरूरतमंदों का विवरण राहत पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है।
35 हजार को मिलेगा फायदा
अफसरों का अनुमान है कि मुख्यमंत्री की योजना का तकरीबन 35 हजार जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा। योजना में पटरी व्यवसायियों के साथ ही नाई, मोची, धोबी, ई रिक्शा चालक आदि को शामिल करने से संख्या बढ़ेगी।
नगर निगम में दर्ज विवरण - 11 हजार
नगर पंचायतों में दर्ज विवरण - 16 सौ
गांवों में दर्ज विवरण - 44 सौ
पार्षद भी दे रहे सूची
नगर आयुक्त की पहल पर शहर के 70 निर्वाचित और 10 मनोनीत पार्षद भी वार्डों के जरूरतमंदों की सूची दे रहे हैं। सूची के आधार पर जरूरतमंदों का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है।
नगर निगम क्षेत्र के 11 हजार से ज्यादा जरूरतमंदों का विवरण राहत पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। रोजाना संख्या बढ़ रही है। उनकी जांच भी करा ली जा रही है। पार्षद भी सूची दे रहे हैं। मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का फायदा मिले। - अविनाश सिंह, नगर आयुक्त।
जुलाई से मिले सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जुलाई महीने से महंगाई भत्ता देने की मांग की है। परिषद एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की संयुक्त आनलाइन बैठक में कर्मचारियों ने यह मांग उठाई। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि सभी को जल्द ही भत्ता दिया जाए।
बैठक में परिषद के जिलाध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, मंत्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, वरुण वैरागी, शब्बीर अली, आदिल अहमद ने कहा कि वर्तमान सरकार पेंशनरों एवं कर्मचारियों को अधिकार पिछले डेढ़ साल से छीन लिया है। 75 हजार करोड़ रुपये महंगाई भत्ता बकाया है। इसे अब कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे।