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पटरी दुकानदारों के लिए पीएम स्वनिधि योजना में गोरखपुर दूसरे नंबर पर

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने निर्देश दिए कि लक्ष्य तय समय में हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। लाभार्थियों की सहूलियत के लिए सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को बैंक में आवेदन से संबंधित सभी औपचारिकताएं कराई जाएं।

By Satish chand shuklaEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 01:28 PM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 05:23 PM (IST)
पटरी दुकानदारों के लिए पीएम स्वनिधि योजना में गोरखपुर दूसरे नंबर पर
जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन की फाइल फोटो।

गोरखपुर, जेएनएन। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में प्रदेश के 17 नगर निगमों में गोरखपुर दूसरे नंबर पर है। गोरखपुर नगर निगम में अब तक 23 हजार 865 आवेदन हो चुके हैं, नगर पंचायतों को मिलाकर आवेदनों की संख्या 27 हजार 626 हो गई है। अब प्रत्‍येक आवेदकों को 10 हजार रुपये तक ऋण उपलब्‍ध कराना होगा। सरकार ने ऐसे दकानदारों के लिए ही यह व्‍यवस्‍था की है।

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मार्च में होगा ऋण मेला का आयोजन

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पाण्डियन ने निर्देश दिए कि लक्ष्य तय समय में हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। लाभार्थियों की सहूलियत के लिए सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को बैंक में आवेदन से संबंधित सभी औपचारिकताएं कराई जाएं। उन्होंने बताया कि एक से छह मार्च तक सभी बैंक ऋण मेला का आयोजन करेंगे। इसमें आने वालों के दस्तावेज का सत्यापन कर ऋण देने की कार्रवाई पूरी करनी होगी। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी विकास कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकरण के साथ ही ऋण वितरण का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है।

जिले का लक्ष्य - 36453

जिले में मिले आवेदन - 27626,

जिले में स्वीकृत ऋण - 16002,

नगर निगम का लक्ष्य - 33604,

नगर निगम में मिले आवेदन - 23865,

नगर निगम में स्वीकृत ऋण - 24261

यह है पीएम स्वनिधि योजना

पीएम स्वनिधि योजना में पटरी व्यवसायियों को बिना किसी गारंटी एक साल के लिए दस हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कोरोना में व्यवसाय बंद होने के कारण पटरी व्यवसायियों को हुई दिक्कतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। अभी तक किसी तरह की कोई योजना नहीं थी। खासतौर से पटरी दुकानदारों के लिए किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया था। पहली बार केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे जहां पटरी दुकानदारों को कोई परेशानी नहीं होगी, वहीं सरकार भी पटरी दुकानदारों की दशा सुधारने के लिए कटिबद्ध है।


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