राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना में पुराने खंभे लगवा रहा जीडीए, विधायक ने कहा- ऐसा नहीं होने देंगे Gorakhpur News
जीडीए अपनी राप्यी नगर विस्तार आवासीय योजना में पुराने खंभे लगवाने जा रहा है। आवंटियों ने इसका विरोध किया है।
गोरखपुर, जेएनएन। जीडीए (गोरखपुर विकास प्राधिकरण) की राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना में पुराने खंभों को रंगकर दोबारा प्रयोग के लिए तैयार किए जाने का आवंटियों ने विरोध किया है। आवंटियों का कहना है कि पुराने खम्भे ही लगाने की तैयारी हो रही है। उन्होंने नगर विधायक से फोन पर बात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।
इस योजना के तहत 2009 में 825 लोगों को भूखण्ड आवंटित किए गए थे लेकिन कई सालों तक किसी को कब्जा नहीं मिल सका था। पहले आवंटी कब्जा लेने के लिए जीडीए का चक्कर लगा रहे थे। 2017 में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कब्जा मिला लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलीं। योजना में सड़क व नाली से जुड़ा कुछ काम कराया गया था लेकिन पिछले छह महीने से सभी काम बंद हैं। कुछ आवंटियों ने जैसे-तैसे वहां अपना मकान बनवा लिया है लेकिन बिजली न होने के कारण रहना मुश्किल है। आवंटियों का आरोप है कि जो पुराने खम्भे थे, उनके जर्जर भाग को काटकर उसे पेंट कर दोबारा प्रयोग की तैयारी चल रही है। राप्तीनगर विस्तार आवासीय कॉलोनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मधुसूदन ओझा ने रविवार को नगर विधायक डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल से फोन पर बात कर कॉलोनी के रुके हुए विकास कार्य के प्रति प्राधिकरण के उदासीन रवैये की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में बिजली से जुड़े कार्य में पुराने जर्जर खंभो में पेंट लगाकर उसे लगाए जाने की तैयारी है। जर्जर खम्भों के कारण भविष्य में कोई दुर्घटना हो सकती है। राप्तीनगर विस्तार आवासीय कॉलोनी संघर्ष समिति के संरक्षक रमेश गुप्ता ने बताया कि आवंटियों के प्रति जीडीए का रवैया अच्छा नहीं रहा है। सभी लोग पहले ही पैसा जमा कर चुके हैं। उन्हें अब दोहरा आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पुराने खंभों को लगाए जाने का संज्ञान लेना चाहिए।
आवंटियों ने बताई है समस्या : नगर विधायक
नगर विधायक डॉ राधमोहन दास अग्रवाल ने बताया कि आवंटियों ने समस्या बताई है। जर्जर पोल के दोबारा प्रयोग के बारे में भी जानकारी दी है। मैंने उन्हें सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया था लेकिन बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 14 दिनों तक किसी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। फोन आता है तो इस संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवंटियों की देखरेख में ही जीडीए की योजनाओं में भवन का निर्माण व कालोनियों में विकास कार्य होने चाहिए। यह उनका संवैधानिक अधिकार है।
पुराने खंभों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अभी इस मामले की जानकारी नहीं है। यदि इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। - राम सिंह गौतम, सचिव, जीडीए।