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तीन महीनों से विद्युत बिल नहीं कटने से उपभोक्ता परेशान

तीन माह पहले विद्युतकर्मी घर-घर जाकर मीटर देखकर बिल काटते थे लेकिन उसके बाद से बिना मीटर की जांच किए बिल का मोबाइल पर मैसेज आ रहा है जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वह कार्यालय जाकर अपनी समस्या बताते हैं लेकिन वहां कोई सार्थक जवाब नहीं मिलता।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 10:55 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 10:55 PM (IST)
तीन महीनों से विद्युत बिल नहीं कटने से उपभोक्ता परेशान
तीन महीनों से विद्युत बिल नहीं कटने से उपभोक्ता परेशान

महराजगंज: नगर पालिका क्षेत्र में बीते तीन महीनों से विद्युत कर्मी बिल काटने घर-घर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे उपभोक्ता काफी परेशान हैं, कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, उनको सिर्फ दिलासा ही मिलती आ रही है।

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तीन माह पहले विद्युतकर्मी घर-घर जाकर मीटर देखकर बिल काटते थे, लेकिन उसके बाद से बिना मीटर की जांच किए बिल का मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वह कार्यालय जाकर अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन वहां कोई सार्थक जवाब नहीं मिलता। कुछ उपभोक्ता तो स्वयं मीटर का वीडियो बनाकर बिल निकालने के लिए परेशान दिखाई दिए। नगर के 25 वार्डों में अधिकतर विद्युत उपभोक्ता बिल नहीं कटने से परेशान हैं। निर्मला देवी, दुर्गावती देवी, सरोज जायसवाल, अमृत कुमार, श्याम साहनी, राघव सिंह, प्रमोद तिवारी आदि ने बताया कि प्रति महीने बिल कटने से जमा कर राहत मिल जाती थी, लेकिन लगातार तीन-चार महीनों ने कोई विद्युत कर्मी घर आकर बिल नहीं काट रहे हैं, जबकि कई बार विद्युत अधिकारियों से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई बिल काटने नहीं पहुंचा, जिससे अधिक रुपये होने पर जमा करना मुश्किल हो जाएगा। एसडीओ रमेश सिंह ने बताया कि कर्मियों की संख्या कम थी। दिसंबर से क्योस कंपनी विद्युत बिल काट रही है।

एरियर की मांग को लेकर पेंशनरों ने दिया धरना

संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के संयोजक परशुराम त्रिपाठी के नेतृत्व में पेंशनरों ने मंगलवार को महंगाई भत्ता के एरियर भुगतान सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पर धरना दिया।

संयोजक ने कहा कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के मध्य देय महंगाई भत्ता के एरियर का भुगतान किया जाए। जुलाई 2021 से तीन फीसद की दर से देय अतिरिक्त महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। प्रमुख सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति की बैठक आयोजित किया जाना है। चिकित्सा परिचर्चा नियमावली 2011 तथा प्रथम व द्वितीय संशोधित कर क्रमश: 2014 व 2016 की व्यवस्थानुसार दीन दयाल कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए प्राधिकृत चिकित्सालयों की सूची जारी की जाए। परिवहन निगम की बसों के किराए में छूट प्रदान किया जाए।

हरीश चौबे, छवि प्रसाद शर्मा, सतगुरु प्रसाद शर्मा, रामसहाय दुबे, जमालुद्दीन, ओप्रकाश, बालकदास, सीताराम, रमाशंकर प्रसाद, छेदी प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे।


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