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बस्ती में 7600 परिवारों को मिला पीएम आवास

बस्ती में 2075 लाभार्थियों के खाते में भेजी गई प्रथम किस्त की धनराशि

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 04:05 PM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 04:05 PM (IST)
बस्ती में 7600 परिवारों को मिला पीएम आवास
बस्ती में 7600 परिवारों को मिला पीएम आवास

जागरण संवाददाता, बस्ती : जिले के 7628 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का तोहफा दिया गया है। यह सभी लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं। 2075 के खाते में आवास निर्माण के लिए प्रथम किस्त की धनराशि भेज दी गई है।

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जिले में इस बार 31196 परिवारों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें बहादुरपुर विकास खंड में 3093, बनकटी में 3306, बस्ती सदर में 1627, दुबौलिया में 1753, गौर में 1945, हर्रैया में 3209, कप्तानगंज में 1171, कुदरहा में 4090, परशुरामपुर 2382, रामनगर में 1830, रुधौली में 1576, सल्टौआ में 2922, साऊंघाट में 1136 और विक्रमजोत ब्लाक में 1156 आवास शामिल है। इनमें से अब तक कुल 19752 परिवार आवास के लिए पंजीकृत भी किए जा चुके हैं, जिनमें 7628 परिवारों के आवास को मंजूरी भी मिल चुकी है। पांच बिदु पर पात्र तो 13 पर अपात्र हो रहे आवेदक

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इन दिनों अधिकतर गांवों से यह शिकायत मिल रही है कि तमाम पात्रों के नाम कट गए हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं। विभाग ने आवास के आवेदकों को पात्र और अपात्र होने के लिए मानदंड निर्धारित किये हैं। पात्रता के पांच तो अपात्र होने के 13 कारण बताए गए हैं।

ऐसा परिवार जो बिना छत का, असहाय या भिक्षाटन करने वाला, मैला ढोने वाला, आदिवासी जनजाति समूह का या कानूनी तौर पर मुक्त कराया गया बंधुआ मजदूर हो वह आवास का पात्र होगा। वहीं दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव, कृषि उपकरण, किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट 60 हजार या अधिक हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में हो, ऐसा परिवार जो कृषि संस्था के रूप में सरकार से पंजीकृत हो, किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार हो, आयकरदाता हो, प्रोफेशनल करदाता हो, फ्रीज हो, लैंडलाइन फोन हो, 2.5 से लेकर सात एकड़ जमीन का मालिक हो व सिचाई के लिए एक साधन हो वह प्रधानमंत्री आवास के साफ्टवेयर द्वारा स्वत: ही अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। विकास खंड स्तर पर पात्र और अपात्र की सूची आनलाइन उपलब्ध करा दी गई है। पंचायत सचिव व सिस्टम की ओर से अपात्र घोषित किए गए परिवारों का फिर से सत्यापन कराया जाएगा। इसके बाद जो पात्र मिलेंगे उन्हें शासन से अनुमति लेकर सूची में जोड़ा जाएगा। आरपी सिंह, पीडी, डीआरडीए


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