देवरिया में विकास कार्यों पर खर्च होंगे 505 करोड़ रुपये
प्रभारी मंत्री/कृषि विपणन व उद्यान राज्यमंत्री श्रीराम चौहान ने कहा कि जिले के विकास के लिए सभी अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से करें। जनप्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से लें और उस पर अमल करें। साथ ही कार्रवाई से अवगत भी कराएं।
देवरिया: जिला योजना समिति की बैठक गुरुवार को विकास भवन सभागार में हुई, जिसमें जिले के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 505.15 करोड रुपये परिव्यय का अनुमोदन किया गया। जनप्रतिनिधियों ने लार व भागलपुर ब्लाक क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर गिरने, निर्माण कार्यों के समय संबंधित जेई के मौजूद न रहने व गुणवत्ता प्रभावित होने, सफाई कर्मियों के गांवों में न जाने का मुद्दा उठाया।
प्रभारी मंत्री/कृषि विपणन व उद्यान राज्यमंत्री श्रीराम चौहान ने कहा कि जिले के विकास के लिए सभी अधिकारी अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से करें। जनप्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से लें और उस पर अमल करें। साथ ही कार्रवाई से अवगत भी कराएं। विधायक सुरेश तिवारी ने निर्माण कार्यों के दौरान संबंधित जेई के मौजूद नहीं रहने से गुणवत्ता प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने गांवों में सफाईकर्मियों के नहीं आने व उनकी जगह पर दूसरे लोगों के कार्य करने पर सवाल खड़ा किया। इस पर डीएम आशुतोष निरंजन ने सभी सफाईकर्मियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने व उसे गले में टांगने का निर्देश दिया।
सलेमपुर विधायक काली प्रसाद ने भागलपुर व लार ब्लाक में भूगर्भ जलस्तर काफी गिरने की समस्या से अवगत कराया। तकनीकी बोरिग कराए जाने को कहा। सदर विधायक सत्यप्रकाश मणि ने राजकीय कस्तूरबा विद्यालय के जर्जर भवन निर्माण के लिए कहा। जिसे प्रस्ताव में शामिल करने पर सहमति बनी।
सलेमपुर सांसद प्रतिनिधि जयनाथ कुशवाहा ने केवल 10 नलकूप के प्रस्ताव को कम बताया। जिसे बढ़ाने का निर्देश प्रभारी मंत्री ने दिया। समिति के सदस्य भूपेंद्र सिंह ने विकास का मुद्दा उठाया। रामपुर कारखाना विधायक प्रतिनिधि डा. संजीव शुक्ला ने विशुनपुरा बाजार में बन रही निर्माणाधीन पीएचसी के खराब गुणवत्ता की जांच की मांग की। डीएम ने कहा कि साधन सहकारी समितियों के गोदामों का सत्यापन कराया जाएगा। यदि भूमि की नवैयत बदले जाने की जरूरत होगी तो इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। नेडा विभाग को सोलर लाइट लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों से सूची प्राप्त करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीडीओ शिव शरणप्पा जीएन, एसपी डा.श्रीपति मिश्र, सीएमओ डा. आलोक पांडेय, सांसद प्रतिनिधि रविद्र प्रताप मल्ल, अंगद तिवारी, राजू मणि, सुब्रत शाही आदि मौजूद रहे। यह है विभागों का अनुमोदित परिव्यय
कृषि विभाग 16 लाख, लघु सीमांत कृषकों की सहायता के लिए 12.90 करोड़, पशुपालन 5.46 करोड़, दुग्ध विकास 1.34 करोड़, वन विभाग 9.36 करोड़, सहकारिता दो करोड़, ग्राम्य विकास के विशेष कार्यक्रम 22.50 करोड़, रोजगार कार्यक्रम 79.17 करोड़, पंचायतीराज 5.88 करोड़, सामुदायिक विकास एक करोड़, निजी लघु सिचाई 42.50 लाख, राजकीय लघु सिचाई 4.12 करोड़, अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत 1.77 करोड़, खादी एवं ग्रामोद्योग 21.66 लाख, सडक व पुल 32.90 करोड़, पर्यटन चार करोड़, प्राथमिक शिक्षा 77.82 करोड़, माध्यमिक शिक्षा 3.12 करोड़, प्राविधिक शिक्षा 2.5 करोड़, प्रादेशिक विकास दल 80.15 लाख की जिला योजना अनुमोदित हुई। स्वास्थ्य विभाग एलोपैथिक 13.18 करोड़, परिवार कल्याण 49.50 करोड़, ग्रामीण स्वच्छता 26.64 करोड़, ग्रामीण आवास 60.60 करोड़।